शुक्रवार, 30 अक्टूबर 2026

हृदय रोग से बचाव के लिए सक्रिय रहना जरूरी

 हृदय रोग का खतरा कम करने के लिए दिनभर की छोटी-छोटी गतिविधियों का ध्यान रखना आवश्यक है। विशेषज्ञों के अनुसार शारीरिक सक्रियता से हृदय रोग का खतरा काफी हद तक कम किया जा सकता है।

‌‌    दिनभर कुर्सी पर बैठकर काम करने, गाड़ी से सफर करने और घर पहुंच कर सोफे पर आराम करने जैसी आधुनिक जीवन शैली हृदय रोग के खतरे को बढ़ाती है, लेकिन अगर दिनचर्या में थोड़ी-थोड़ी शारीरिक गतिविधियां शामिल कर ली जाएं तो सेहत को बेहतर बनाया जा सकता है।

‌    एक रिपोर्ट के अनुसार सीढियां चढ़ने, फोन पर बात करते समय टहलने, घर के काम करने या बैठे-बैठे ही पैरों को हिलाने जैसी मामूली गतिविधियां शरीर को सक्रिय रखने, ऊर्जा खर्च बढ़ाने और हृदय रोग के खतरे को कम करने में मदद कर सकती हैं।

  इसके लिए हर बार जिम जाने या व्यायाम के लिए अलग से समय निकालने की आवश्यकता नहीं है। शोधकर्ताओं के अनुसार इन छोटी-छोटी को नियमित दिनचर्या में शामिल करने से लंबे समय तक बैठे रहने के स्वास्थ्य संबंधी नुकसान कम किया जा सकते हैं। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

सहमति से बने संबंध टूटने पर दुष्कर्म बताना गलत

 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा कि किसी रिश्ते के टूटने या उसमें कड़वाहट आने के बाद अच्छे समय में आपसी सहमति से बने शारीरिक संबंधों को बाद में दुष्कर्म करार नहीं दिया जा सकता।

   कोर्ट ने रिश्तो के विफल होने के बाद आपराधिक मुकदमे दर्ज करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुए स्पष्ट कहा कि ऐसे मामलों में सहमति से जुड़े कानूनी पहलुओं और धोखे से प्राप्त सहमति के बीच अंतर करना आवश्यक है।

   सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी रिश्ते के चलते रहने के दौरान बने शारीरिक संबंधों को केवल इसलिए बाद में दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रिश्ता खराब हो गया या अब कायम नहीं है। अतीत के सहमति वाले संबंधों को लेकर बाद में पैदा हुआ पछतावा अपने आप में आपराधिक मामला दर्ज करने का आधार नहीं बन सकता। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

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गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का बदलेगा नंबर

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल) गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नंबर एक जनवरी 2027 से बदल जाएगा। वास्को से हजरत निजामुद्दीन के बीच चलने वाली गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस अब 12779 नंबर की जगह 17379 नंबर से चलेगी। वहीं वापसी में हजरत निजामुद्दीन से वास्को जाने वाली ट्रेन का नंबर 12780 से बदल कर 17380 हो जाएगा।

   आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय को दक्षिण पश्चिम रेलवे से ट्रेन नंबर बदलने की सूचना मिली है। ट्रेन के मौजूदा ठहराव और रखरखाव की व्यवस्था पहले जैसी ही रहेगी। जनवरी 2027 से इस ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को टिकट बुक करते समय नए नंबर का ध्यान रखना होगा। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस का जागरूकता अभियान

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। विजिलेंस द्वारा जागरूकता सप्ताह की शुरुआत की गई है। इसमें विभिन्न सरकारी विभागों में पंफलेट चस्पा किए जा रहे हैं। पोस्टर लगाने के साथ ही लाउडस्पीकर से घोषणा भी कराई जा रही है। 

      पुलिस अधीक्षक विजिलेंस राजकुमार ने बताया कि सरकारी विभागों में पोस्टर लगवा कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसमें लिखा जा रहा है की रिश्वत मांगने वालों की शिकायत मोबाइल नंबर 9454401866, 9454404853 अथवा 9454401864 पर की जा सकती है। उन्होंने बताया कि विजिलेंस के आगरा सेक्टर में फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज और एटा जनपद आते हैं। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)


सोमवार, 26 अक्टूबर 2026

महत्वपूर्ण समाचार-सार


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डिस्ट्रिक्ट सत्संग का शाॅर्ट वीडियो

 

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इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश-सार

 

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राधास्वामी सत्संग सभा का डिस्ट्रिक्ट सत्संग संपन्न


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एक नवंबर से ताज एक्सप्रेस हजरत निजामुद्दीन तक चलेगी

 रेलवे द्वारा एक नवंबर से ताज एक्सप्रेस का संचालन हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से किया जाएगा। नई दिल्ली जाने वाले यात्रियों को आगे की यात्रा किसी अन्य वाहन से करनी होगी।

    आगरा रेल मंडल के जन संपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि गाड़ी संख्या 12280 नई दिल्ली-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी ताज एक्सप्रेस का स्टेशन एक नवंबर से बदल जाएगा। यह गाड़ी हजरत निजामुद्दीन से वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी तक चलेगी। 

    उन्होंने बताया कि गाड़ी संख्या 12279 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-नई दिल्ली ताज एक्सप्रेस भी अब हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन तक संचालित होगी। ताज एक्सप्रेस का ठहराव आगरा कैंट रेलवे स्टेशन और राजा की मंडी रेलवे स्टेशन पर है। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)


राज्य कर विभाग आगरा ने शुरू की हेल्प डेस्क

   राज्य कर विभाग आगरा द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की ब्याज माफी योजना-2026 का लाभ व्यापारियों तक पहुंचाने के लिए जयपुर हाउस स्थित कार्यालय में हेल्प डेस्क शुरू की गई है। अपर आयुक्त ग्रेड प्रथम पंकज गांधी ने अधिकारियों को खंडवार सूची बनाकर बकायेदारों से सीधे संपर्क कर हेल्प डेस्क के जरिए ऑनलाइन आवेदन में व्यापारियों की मदद करने के निर्देश दिए हैं।

    यह योजना 15 जनवरी 2027 तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत 31 दिसंबर 2025 तक के वैट, जीएसटी, एंटरटेनमेंट और प्रवेश कर जैसे पुराने लंबित बकायों पर राहत दी जा रही है। दस लाख रुपए तक के मूल बकाये पर ब्याज और जुर्माना 100 प्रतिशत माफ होगा।

    दस लाख रुपए से अधिक के बकाये पर 50 से 90 प्रतिशत तक ब्याज में छूट मिलेगी, जबकि जुर्माना सभी श्रेणियों में पूरी तरह माफ रहेगा। योजना का लाभ लेने के लिए मूल कर जमा करना अनिवार्य है। व्यापारी वाणिज्य कर विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

गुरुवार, 22 अक्टूबर 2026

तेज आवाज में गाने सुनने से बढ़ रहीं हैं कान की बीमारी

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। लगातार हेडफोन और ईयरबड्स लगाकर तेज आवाज में टहलते या बस अथवा ट्रेन में यात्रा करते हुए गाने सुनना सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। ऐसी स्थिति से करीब 12 प्रतिशत युवाओं को कान की बीमारी हो रही है। 

    नाक, कान और गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों की मानें तो 40 से 60 डेसिबल आवाज ही कानों के लिए बेहतर होती है। इससे अधिक आवाज कानों के साथ-साथ दिमाग के लिए भी नुकसान देह है। इसकी वजह से मुख्य रूप से कान की विभिन्न बीमारियों के अलावा माइग्रेन एवं मेमोरी लॉस की समस्या बढ़ रही है।

    डॉक्टरों के अनुसार वाहनों की आवाज, टीवी व मोबाइल, डीजे, निर्माण कार्य सहित अन्य कारणों से घर के बाहर से औसतन 60 से 80 डेसिबल तक आवाज रहती है। इससे कानों की समस्या बढ़ रही है। वहीं ईयरबड्स और हेडफोन का लगातार प्रयोग बच्चों और युवाओं में सुनने की क्षमता पर असर डाल रहा है। 

    देखने में आता है कि बच्चे एवं युवा 90 से 100 डेसिबल तक आवाज करके 4 से 6 घंटे तक लगातार गाने सुनते हैं। जिससे ऊंचा सुनने, सिर दर्द, सिर में भारीपन, चक्कर आना, थकावट, दोहरी आवाज़ सुनाई पड़ना, चिड़चिड़ापन, नींद नहीं आना और तेज आवाज में बोलने की परेशानी होने लगती है। लंबे समय तक तेज आवाज में गाने सुनने से कान में दर्द रहना, सूजन होना, सीटी की आवाज आना और याद करने की क्षमता प्रभावित होना जैसे लक्षण भी हो सकते हैं।

    डॉक्टरों के अनुसार बचाव के लिए ईयरबड्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आवश्यक हो तो आवाज को 60 डेसिबल से कम रखना चाहिए। मोबाइल, टीवी और म्यूजिक सिस्टम की आवाज कम रखें और लंबे समय तक इनका उपयोग न करें। अगर रोड के पास घर है तो खिड़कियों के शीशे एवं दरवाजे बंद रखें। सुबह टहलते हुए या यात्रा करते समय भी ईयरबड्स और हेडफोन का प्रयोग न करें। अगर कान या मस्तिष्क संबंधी कोई समस्या हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

हर व्यक्ति की होगी जनगणना

 उत्तर प्रदेश में जनगणना-2027 के तहत तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। पहले सुबह गणना की प्रक्रिया की जाएगी और फिर प्रगणक कर्मचारी मौके पर जाकर प्रक्रिया पूरी करेंगे। वहीं जो भारतीय लंबे समय से विदेश में रह रहे हैं, उनकी गणना नहीं की जाएगी। यह जानकारी बृहस्पतिवार 22 अक्टूबर को लखनऊ में जनगणना निदेशक एवं मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने प्रेस वार्ता में दी। 

   उन्होंने बताया कि किसी के पास पक्का मकान नहीं है और वह अस्थायी झोपड़ी में रह रहा है, तब भी उसे जनगणना से बाहर नहीं रखा जाएगा। वहीं फुटपाथ, फ्लाईओवर के नीचे, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर सोने वाले लोगों की भी जनगणना होगी। पांच जनवरी को जनगणना के आंकड़े जारी होंगे। उसके ठीक एक दिन पहले 4 जनवरी को विशेष अभियान चलेगा। इस दिन शाम 5 बजे से रात 10 बजे के बीच ऐसे लोगों की गिनती की जाएगी जो फुटपाथ आदि पर रहते हुए पाए जाएंगे। ताकि एक भी व्यक्ति गणना से ना छूटे।

     जनगणना निदेशक ने बताया कि अभियान के लिए 5.62 लाख से अधिक कार्मिक लगाए जाएंगे। जो लोग विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं या नौकरी में हैं ,उनको गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। उनके परिजन गांव या शहर जहां भी निवास कर रहे होंगे, उनकी गणना की जाएगी।

    उन्होंने बताया कि पहले चरण में मकान की गणना की गई थी। अब दूसरे चरण में प्रत्येक नागरिक की गणना होगी। स्वगणना की प्रक्रिया 16 से 30 नवंबर तक चलेगी। एक दिसंबर से 4 जनवरी के बीच प्रगणक घर-घर जाएंगे। प्रक्रिया पूरी होने के बाद आबादी की वास्तविक तस्वीर सामने आएगी। किसी को कोई दिक्कत आती है या कोई जानकारी चाहिए तो है टोल फ्री नंबर 1855 पर संपर्क कर सकता है। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

बुधवार, 21 अक्टूबर 2026

यौन अपराध के मामले में पीड़िता की गवाही की विश्वसनीयता का आकलन जरूरी

 इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद की एकल पीठ ने कहा कि यौन अपराध के मामले में पीड़िता की गवाही महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे बिना जांचे परखे अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। उसकी गवाही की विश्वसनीयता, सच्चाई और परिस्थितियों के अनुरूप होने का आकलन करना जरूरी है।

    पीठ ने इस टिप्पणी के साथ अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों में विरोधाभास, प्रथम सूचना रिपोर्ट में देरी और गवाहों के बयानों में विसंगतियां पाते हुए तीन आरोपियों को सामूहिक दुष्कर्म के मामले में बरी कर दिया। फतेहपुर के बिंदी क्षेत्र से संबंधित इस मामले में अवर न्यायालय द्वारा अप्रैल 1985 में आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके खिलाफ आरोपियों ने हाईकोर्ट में अपील की थी। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

मतदाता सूची में लिपिकीय त्रुटि के चलते नहीं होंगे मतदान से वंचित

   उत्तर प्रदेश में शुक्रवार 23 अक्टूबर को होने वाले विधान परिषद चुनाव में मतदाता सूची में मतदाता के विवरण में आंशिक लिपिकीय या प्रिंटिंग संबंधी त्रुटि होने पर किसी भी मतदाता को उसके मतदान से वंचित नहीं किया जाएगा। इस संबंध में प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सभी संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने की निर्देश दिए हैं। 

  ‌‌मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अगर कोई मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचता है और मतदाता सूची में उसके विवरण में लिपिकीय या प्रिंटिंग संबंधी अशुद्धियां दिखाई देती है तो ऐसी स्थिति में मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के बाद ही मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए मतदाता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के विवरण को देखा जाएगा।

   उन्होंने बताया कि इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है मतदान प्रक्रिया के दौरान इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि कोई भी पात्र मतदाता मतदान मतदान से वंचित नहीं रहे। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

रविवार, 18 अक्टूबर 2026

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पोर्टल पर स्व-गणना कर सकेंगे आम नागरिक

 जनगणना-2027 के दूसरे चरण के तहत आम नागरिकों को अपने परिवार का विवरण खुद ऑनलाइन दर्ज करने की विशेष सुविधा दी गई है। लोग 30 नवंबर तक अधिकृत पोर्टल पर जाकर स्व-गणना कर सकेंगे। इसके बाद एक दिसंबर से 4 जनवरी 2027 तक घर-घर जाकर प्रगणक जनसंख्या गणना का कार्य पूरा करेंगे।

आगरा के जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि भारत सरकार के आधिकारिक पोर्टल censusindia.gov.in पर नागरिक अपने मोबाइल नंबर व पहचान पत्र के जरिए लाॅगइन कर डिजिटल फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म सबमिट करने पर एक संदर्भ कोड मिलेगा जिसे घर आने वाले प्रगणक को दिखाना होगा। इससे दोबारा फॉर्म नहीं भरना होगा। जो लोग ऑनलाइन विवरण दर्ज नहीं कर पाएंगे, उनके घर आने पर प्रगणक अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से डाटा डिजिटल दर्ज करेंगे।

जिलाधिकारी ने बताया कि जनगणना के दूसरे चरण में कुल 40 सवाल पूछे जाएंगे। इनमें नाम, लिंग, जन्मतिथि, धर्म, जाति, साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, व्यवसाय, प्रवास का कारण, बैंक खाता, मोबाइल, कोविड टीकाकरण और मतदाता पहचान पत्र से जुड़ी जानकारियां शामिल हैं।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जनसंख्या गणना कार्य के दौरान संकलित की जाने वाली सभी सूचनाओं की गोपनीयता पूरी तरह सुरक्षित रखी जाएगी और यह आंकड़े देश की भावी योजनाओं एवं विकास नीतियों का मुख्य आधार बनेंगे। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की होगी जांच

 इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल पीठ में उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के सभी कक्षा 8 तक के स्कूलों में तैनात शिक्षकों के शैक्षिक प्रमाणपत्रों की जांच का आदेश दिया है।

कोर्ट ने कहा है कि शिक्षक एक हफ्ते में नियुक्ति पत्र और शैक्षिक प्रमाण पत्र बेसिक शिक्षा अधिकारी को सौंपें। साथ ही एक नोटरी शपथ पत्र भी दें, जिसमें अपने उन रिश्तेदारों का खुलासा करें जो शिक्षा विभाग में बेसिक शिक्षा अधिकारी या उससे ऊपर के पदों पर कार्यरत हैं य सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसके बाद विवरण तैयार कर बेसिक शिक्षा अधिकारी एसटीएफ को भेजेंगे।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि विभाग और एसटीएफ के वरिष्ठ अधिकारी जांच प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। चार नवंबर तक अधिकारियों को अनुपालन आख्या न्यायालय में पेश करनी होगी।

कोर्ट ने कहा कि शिक्षा विभाग में फर्जी नियुक्तियों पर लगाम लगानी चाहिए। फर्जी डिग्री से गुरुजी बने लोग नौनिहालों का भविष्य कभी नहीं संवार सकते। भले ही सरकार मुफ्त किताबें, कपड़े, एमडीएम जैसी सुविधाओं पर कितना ही खर्च कर डाले।

पीठ ने कहा कि शिक्षकों की अयोग्यता सरकारी स्कूल में छात्रों की संख्या में कमी और शिक्षा के स्तर में सुधार नहीं होने का बड़ा कारण है। शिक्षक में विषय का ज्ञान नहीं होने के साथ बच्चों को पढ़ाने की क्षमता, नियमित उपस्थिति, धैर्य और सभी विद्यार्थियों के प्रति समान व्यवहार भी जरूरी है। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

ग्वालियर तक चलेगी इंटरसिटी एक्सप्रेस

 दिवाली के त्योहार पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने नई दिल्ली-आगरा इंटरसिटी एक्सप्रेस को अस्थायी रूप से ग्वालियर तक संचालित करने का निर्णय लिया है।

यह ट्रेन 5 से 14 नवंबर तक आगरा से ग्वालियर तक और 6 से 15 नवंबर तक ग्वालियर से नई दिल्ली तक चलेगी।

आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि ट्रेन संख्या 14212 नई दिल्ली से चलकर रात 10.05 बजे आगरा कैंट पहुंचेगी। इसके बाद रात 10.20 बजे ग्वालियर के लिए रवाना होगी।

जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि वापसी में यह ट्रेन (संख्या 14211) रात में ही ग्वालियर से 2.40 बजे चलेगी और सुबह 5.40 बजे आगरा कैंट पहुंचेगी। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

एएनएम संभालेंगी आरोग्य मंदिरों की जिम्मेदारी

 उत्तर प्रदेश के उपकेंद्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की जिम्मेदारी अब एएनएम को सौंप जाएगी। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक डॉक्टर पिंकी जोवेल ने सभी जिलाधिकारियों एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी किया है।

   निदेशक ने बताया कि उत्तर प्रदेश में करीब 29,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं। इसमें करीब 23,000 उप केंद्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं। हर आरोग्य मंदिर में कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की तैनाती की गई है। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की अनुपस्थिति में या अवकाश पर होने की स्थिति में उपकेंद्रों का संचालन एएनएम के जरिए कराया जाएगा।

   उन्होंने बताया कि जहां कम्युनिटी हेल्थ वर्कर और एएनएम दोनों नहीं हैं, वहां निकटतम एएनएम अथवा महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक को जिम्मेदारी दी जाएगी। यह भी निर्देश दिया गया है कि किसी भी कीमत पर तय सेवाएं और दवा वितरण आदि कार्य प्रभावित न हो। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

गुरुवार, 15 अक्टूबर 2026

सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन से कटौती अवैध

   इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की एकल पीठ ने सेवानिवृत्ति के बाद वेतन निर्धारण में कथित गलती के आधार पर पेंशन से 6.74 लाख रुपए की वसूली को अवैध कर दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि याची की पेंशन से की गई कटौती की राशि आठ प्रतिशत ब्याज के साथ 8 सप्ताह में वापस करे। साथ ही पेंशन और सेवानिवृत्ति के अन्य सभी लाभ अंतिम आहरित वेतन के आधार पर निर्धारित किए जाएं।

  हाईकोर्ट ने मुरादाबाद के सूरज सिंह की याचिका पर यह आदेश दिया है। याची पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर नियुक्त हुआ था। इसके बाद उसे हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति दी गई। सेवानिवृत्ति के बाद विभाग ने वेतन निर्धारण में गलती बता कर उसकी पेंशन की राशि में से 6.74 लाख रुपए काट लिए। जिसे याची ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। -- प्रमोद कुमार अग्रवाल (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

चीनी की जमाखोरी करने वालों को भेजा जाएगा जेल

    उत्तर प्रदेश के खाद्य विभाग के अपर आयुक्त रविशंकर मिश्र की ओर से जारी आदेश के अनुसार चीनी की जमाखोरी करने वालों को जेल जाना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने चीनी के डीलरों को स्टाॅक रखने की सीमा में संशोधन करते हुए इसे 1000 क्विंटल कर दिया है। यह संशोधित सीमा 15 अक्टूबर से 30 नवंबर तक के लिए लागू की गई है।

   आदेश में यह भी कहा गया है कि किसी भी समय और किसी भी स्थान पर चीनी का कोई भी डीलर ऐसे स्टॉक की प्राप्ति की तारीख 15 से अधिक अवधि के लिए चीनी स्टॉक का भंडारण नहीं करेगा।

   उत्तर प्रदेश के गन्ना आयुक्त मिनिस्ती एस ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर जिलों में चीनी मिलों से चीनी निकासी, बाजार में उपलब्धता, उसके एक्समिल खुदरा एवं थोक मूल्यों की सतत निगरानी करने का अनुरोध किया है। इसके लिए विशेष विभागीय टीमों का गठन कर भौतिक सत्यापन और प्रवर्तन की कार्रवाई सख्ती से सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

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अपने पैतृक गांव का विकास करा सकते हैं प्रवासी भारतीय

  आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। विदेश और देश के अन्य राज्यों में निवास कर रहे नागरिकों के लिए अब उनके पैतृक गांव की प्रगति में योगदान देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मातृभूमि योजना शुरू की गई है। इसके लिए सरकार ने पोर्टल शुरू कर दिया है।

  योजना के तहत यदि कोई प्रवासी भारतीय अपने गांव में स्कूल, हॉस्पिटल, पुस्तकालय, खेल के मैदान, डिजिटल क्लासरूम, सोलर लाइट या सामुदायिक भवन जैसे विकास कार्य कराना चाहता है तो उसे परियोजना की कुल लागत का 60 प्रतिशत हिस्सा दान के रूप में देना होगा। शेष 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार स्वयं वहन करेगी। निर्माण कार्य पूरा होने पर उस भवन या विकास कार्य पर दानदाता या उनके पूर्वजों के नाम का शिलापट्ट लगाया जाएगा। इसके साथ ही दानदाताओं को आयकर अधिनियम के तहत कर छूट का लाभ भी मिलेगा।

  आगरा के अपर आयुक्त प्रशासन राजेश कुमार ने बताया कि आगरा मंडल से जुड़े सभी जिलों आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद एवं मैनपुरी के जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों और डीपीआरओ को निर्देश दिए गए हैं कि वे हिंदी व अंग्रेजी भाषा के ब्रोशर के माध्यम से योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराएं, जिससे कि अधिक से अधिक लोग योजना से जुड़ सकें।

  आगरा के जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मातृभूमि योजना से लोगों को जोड़ने के लिए अधिक से अधिक प्रचार करने के निर्देश मुख्य विकास अधिकारी और डीपीआरओ को दिए गए हैं।

   जिलाधिकारी ने बताया कि इच्छुक दानदाताओं की सुविधा के लिए सरकार द्वारा एक पोर्टल शुरू किया है, जिसके जरिए विदेश में बैठकर भी आसानी से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन में दानदाता को अपनी जानकारी देने के साथ यह भी बताना होगा कि वह किस विकास कार्य के लिए योगदान करना चाहते हैं। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

खंदौली में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन

   आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बृहस्पतिवार 15 अक्टूबर को खंदौली स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में विधिक एवं पॉक्सो एक्ट जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किशोरी स्वास्थ्य योजना, छात्रवृत्ति योजना, बाल सुरक्षा योजनाओं आदि की विस्तृत जानकारी बालिकाओं को प्रदान की गई। 

   कार्यक्रम के दौरान प्राधिकरण सचिव पंकज कुमार द्वारा बालिकाओं को पॉक्सो अधिनियम, 2012 के प्रावधानों, गुड टच एवं बैड टच में अंतर, हेल्पलाइन नंबर 1098 (चाइल्ड लाइन), 112 (आपातकालीन सेवा) तथा 15100 (विधिक सेवा हेल्पलाइन) के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई तथा किसी भी प्रकार के शोषण की स्थिति में शिकायत करने की प्रक्रिया समझाई गई।

    सचिव द्वारा उपस्थित छात्राओं, शिक्षिकाओं एवं अधिकारियों को यह भी अवगत कराया गया कि उच्च न्यायालय मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा "राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 3.0" एक अगस्त, 2026 से 30 सितम्बर, 2026 तक संचालित किया जा रहा है।

     सचिव ने बताया कि मध्यस्थता अभियान के अंतर्गत वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावा, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, वाणिज्यिक विवाद, सेवा विवाद, शमनीय आपराधिक मामले, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, बंटवारा, बेदखली, भूमि अधिग्रहण एवं अन्य उपयुक्त सिविल मामलों का निस्तारण मध्यस्थता के माध्यम से निःशुल्क, शीघ्र एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से किया जा रहा है।

   कोई भी पक्षकार अपने लंबित वाद के निस्तारण हेतु संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा या संबंधित तहसील में विधिक सेवा समिति से संपर्क कर इस अभियान का लाभ प्राप्त कर सकता है। मध्यस्थता प्रक्रिया असफल होने पर मुकदमे पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। इस संबंध में अधिक जानकारी हेतु टोल फ्री नंबर 1800-419-0234 एवं 15100 पर संपर्क किया जा सकता है।

  जागरूकता कार्यक्रम में नायब तहसीलदार एत्मादपुर सुश्री दिशा सिंह, विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉ. प्रीति यादव एवं समस्त शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं। स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा भी प्रतिभाग किया गया। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

सोमवार, 12 अक्टूबर 2026

15 अक्टूबर से मिठाइयों पर लिखनी होगी उपयोग की अंतिम तारीख

 उत्तर प्रदेश में बृहस्पतिवार, 15 अक्टूबर 2026 से मिठाइयों पर उपयोग की अंतिम तिथि लिखना अनिवार्य होगा। यह नियम पैक्ड मिठाइयों के साथ बिक्री के लिए प्रदर्शित और भंडारित खुली मिठाइयों पर भी लागू होगा।

    खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, लखनऊ की आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने बताया कि इस व्यवस्था का उद्देश्य त्योहारों के दौरान उपभोक्ताओं को मिठाइयों की ताजगी और गुणवत्ता से जुड़ी जानकारी देना है। इससे ग्राहक मिठाई खरीदते समय उसकी उपयोग की अंतिम तिथि जान सकेंगे। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

हिंसक हुए कुत्ते और बंदर के काटने के मरीजों की संख्या बढ़ी

   आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। बदलते मौसम व भूख-प्यास के कारण कुत्ते और बंदर के हिंसक होने से वे लोगों पर हमला कर घायल कर रहे हैं। जिला अस्पताल में एंटी रैबीज वैक्सीन लगवाने आ रहे मरीजों के मल्टीपल घाव मिल रहे हैं। इनमें बच्चे और बुजुर्गों से की संख्या अधिक है। पिछले दो सप्ताह से जिला अस्पताल में 15 फीसदी तक मरीज बढ़ गए हैं ।

  प्रमुख अधीक्षिका डॉक्टर सुनीता राठौर ने बताया कि जिला अस्पताल में रोजाना औसतन 550 मरीज एंटी रैबीज वैक्सीन लगवाने आते हैं। इनमें नए मरीजों की संख्या करीब 250 हैं। बाकी के मरीज विभिन्न डोज लगवाने आ रहे हैं।सबसे ज्यादा बच्चे और बुजुर्गों की संख्या है। कुत्ते और बंदरों के हिंसक होने से मरीजों के पेट, कमर, छाती, गर्दन और चेहरे पर भी घाव पाए गए हैं। इनको एंटी रैबीज वैक्सीन के साथ सीरम की डोज भी दी जा रही है। हालत गंभीर होने पर दो-तीन मरीजों को भरती भी करने की नौबत आ रही है।

    डॉक्टर राठौर ने बताया कि गलियों, सड़क और चौराहों पर घूमने वाले कुत्ते अधिक हमलावर हैं। इसके अलावा बंदर, बिल्ली, चूहा, सियार, घोड़े व गधे द्वारा भी लोगों को काटा गया है। कुत्ता काटने के मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है।बढ़ते मरीजों को देखते हुए एंटी रैबीज वैक्सीन का स्टाॅक भी कर लिया गया है।

     एंटी रेबीज वैक्सीन के नोडल अधिकारी डॉक्टर मोहित बंसल ने बताया कि भूख, प्यास और बदलते मौसम में कुत्ते और बंदर हिंसक हो कर हमला करते है। ऐसे में कई मरीज घाव पर नमक व मिर्च लगाने समेत अन्य घरेलू उपचार करते हैं। यह बेहद खतरनाक है। इससे वायरस खून में तेजी से प्रवाहित होता है, इससे बीमारी और बढ़ सकती है। कुत्ते और बंदर के काटने के 24 घंटे के अंदर एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाना जरूरी है।

    डॉक्टर बंसल ने बताया कि कुत्ते, बंदर आदि जानवरों के काटने पर उपाय के तौर पर सबसे पहले घाव को पानी की तेज धार से साबुन से 10 से 15 मिनट तक धोना चाहिए। घाव साफ करने के बाद एंटीसेप्टिक क्रीम लगा सकते हैं। इसके बाद तत्काल विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाकर एंटी रैबीज वैक्सीन लगवानी चाहिए। घाव पर अपनी मर्जी से लाल मिर्च पाउडर या घर में इस्तेमाल होने वाली क्रीम आदि को नहीं लगाना चाहिए। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

दुश्मन की पनडुब्बियों का काल 'मंगरोल' नौसेना में शामिल

   तटवर्ती और उथले समुद्री क्षेत्र में चलने वाले तीसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत मंगरोल को सोमवार 12 अक्टूबर 2026 को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। कोच्चि स्थित कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसे निर्मित किया गया है।

    मंगरोल के निर्माण में 80 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। समुद्र के तट पर कम पानी होने के कारण जहां बड़े युद्धपोत नहीं पहुंच सकते, वहां यह पहुंच सकता है। इसका नाम गुजरात के जूनागढ़ जिले के तटीय शहर और मछली पकड़ने वाले बंदरगाह मंगरोल के नाम पर रखा गया है, जो पूर्ववर्ती आईएनएस श्रेणी के युद्धपोतों की विरासत को आगे बढ़ाता है। 

   मंगरोल अभय हल माउंटेड सोनार, हल्के टॉरपीडो, स्वदेशी पनडुब्बी रोधी रॉकेट लांचर और मारीच उन्नत टाॅरपीडो डिकाॅय प्रणाली से लैस है। यह उथले और तटीय समुद्री क्षेत्रों में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने, निगरानी करने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन में से वसूली अवैध

 इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की एकल पीठ ने सेवानिवृत्ति के बाद वेतन निर्धारण में कथित गलती के आधार पर पेंशन से 6.74 लाख रुपए की वसूली को अवैध कर दिया है। 

   कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि याची की पेंशन से की गई कटौती की राशि आठ प्रतिशत ब्याज के साथ 8 सप्ताह में वापस करे। साथ ही पेंशन और सेवानिवृत्ति के अन्य सभी लाभ अंतिम आहरित वेतन के आधार पर निर्धारित किए जाएं।

   हाई कोर्ट ने मुरादाबाद के सूरज सिंह की याचिका पर यह आदेश दिया है। याची पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर नियुक्त हुआ था। इसके बाद उसे हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति दी गई। सेवानिवृत्ति के बाद विभाग ने वेतन निर्धारण में गलती बता कर उसकी पेंशन की राशि में से 6.74 लाख रुपए काट लिए। जिसे याची ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

रविवार, 11 अक्टूबर 2026

इलाहाबाद हाईकोर्ट के महत्वपूर्ण आदेश-सार


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प्रधान डाकघर में 22 अक्टूबर को लगेगी डाक अदालत

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। डाक सेवाओं से जुड़ी जन शिकायतों को दूर करने के लिए प्रतापपुरा स्थित प्रधान डाकघर में बृहस्पतिवार 22 अक्टूबर को पूर्वाह्न 11 बजे से डाक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

   सहायक निदेशक डाक एसके शुक्ला ने बताया कि पोस्टमास्टर जनरल आगरा के कार्यालय में डाक अदालत लगेगी। इसमें ऐसे मामले भी सुने जाएंगे जो प्रवर अधीक्षक डाक आगरा, अलीगढ़, मथुरा और झांसी के सामने पेश किए गए हों , लेकिन अभी तक उनका निस्तारण न हुआ हो।

    उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों की जानकारी 14 अक्टूबर सुबह 11 बजे तक सहायक निदेशक डाक सेवाएं (जन परिवाद), पोस्टमास्टर जनरल कार्यालय, आगरा को अथवा pg.agra@indiapost.gov.in पर भेज सकते हैं। परिवादी डाक अदालत में व्यक्तिगत रूप से भी उपस्थित हो सकते हैं। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

शुक्रवार, 9 अक्टूबर 2026

12 अक्टूबर को लगेगी डाक प्रदर्शनी

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। डाक विभाग द्वारा शुक्रवार नौ अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष की थीम 'एक डाक नेटवर्क, अनंत संभावनाएं' रखी गई है। आयोजन का उद्देश्य डाक सेवाओं को जन-जन तक पहुंचना है।


    प्रवर अधीक्षक डाक आगरा मंडल अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि शुक्रवार 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के अवसर पर प्रधान डाकघर में आयोजनों की विस्तृत रूपरेखा तैयार कर ली गई है।

   उन्होंने बताया कि डाक सप्ताह के दौरान प्रत्येक दिन अलग-अलग थीम पर कार्यक्रम होंगे। डाक टिकट संग्रह के साथ आनंद दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा और डाक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। मंडल के सभी प्रमुख डाकघरों में सप्ताह भर विशेष गतिविधियों का आयोजन होगा। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

घर के पास मुफ्त इलाज उपलब्ध कराएगी सरकार

 केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि गांव और छोटे शहरों में भी मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत निजी अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जा रही है। लोगों को उनके आसपास ही इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकारी अस्पतालों के साथ अधिक से अधिक निजी अस्पतालों को इस योजना से जोड़ा जाएगा।

  उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का कुल बजट 9.12 लाख करोड रुपए है। इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 55 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह कुल बजट का करीब छह प्रतिशत है। अस्पतालों की उपलब्धता बढ़ाने के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों की पहुंच में लाना सरकार का लक्ष्य है। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की 26 करोड़ आबादी तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है। इसके लिए आयुष्मान भारत योजना का विस्तार गांवों और छोटे शहरों तक करने पर जोर दिया जा रहा है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के तीन महत्वपूर्ण आदेश-सार

 ## इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की एकल पीठ ने कहा कि चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद भर्ती नियमों में हुए बदलाव को पिछली तारीख से लागू कर अभ्यर्थी को नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने प्रयागराज की याची ज्ञान लता पाल की याचिका को स्वीकार करते हुए डिप्टी जेलर के पद पर हुई उनकी नियुक्ति को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से नियमित मानने और सभी परिणामी लाभ देने का आदेश दिया है।

## इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की एकल पीठ ने कहा कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर नागरिक को अपनी आस्था और विश्वास का पालन करने की आजादी है। इसलिए किसी भी कर्मचारी को ऐसे निर्देश नहीं दिए जा सकते, जिससे उसकी धार्मिक या व्यक्तिगत भावनाएं आहत हों। पीठ ने यह आदेश आगरा के विक्रम सिंह उर्फ विश्व विक्रम सिंह की याचिका पर दिया है।

## इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अरुण कुमार की एकल पीठ ने कहा कि धर्म परिवर्तन के बाद व्यक्ति को जनजातीय रीति-रिवाज और सामाजिक जीवन से निरंतर जुड़ाव बनाए रखना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर उसे अनुसूचित जनजाति दर्जे का लाभ पाने का अधिकार नहीं रह सकता। हाईकोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ रजिया उर्फ और दुलारिया की याचिका को निरस्त कर दिया। -- प्रमोद कुमार अग्रवाल (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

ग्रेटर आगरा बार एसोसिएशन का चुनाव नवंबर में

  आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। ग्रेटर आगरा बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के गठन के लिए नवंबर में चुनाव कराया जाएगा। यह निर्णय शुक्रवार 9 अक्टूबर को दीवानी न्यायालय परिसर स्थित एसोसिएशन के कार्यालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में लिया गया है। बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष गिरीश पाठक एडवोकेट द्वारा की गई।

     एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन शिवराज सिंह चाहर एडवोकेट द्वारा एसोसिएशन के चुनाव नवंबर में कराए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। चुनाव प्रक्रिया से पहले नई एल्डर्स कमेटी के गठन पर भी सर्वसम्मति से विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी चुनाव में केवल उन्हीं सदस्यों को मतदाता के रूप में भाग लेने का अधिकार होगा, जिन्होंने अपना पुनः सत्यापन फॉर्म जमा कराकर नया सदस्यता कार्ड बनवा लिया है। जिन पूर्व सदस्यों द्वारा अभी तक पुनः सत्यापन फॉर्म जमा नहीं किया गया है, उन्हें मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।

   बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री पाठक ने कहा कि सदस्यों को अपनी सदस्यता का सत्यापन करा कर नया परिचय पत्र बनवाने के संबंध में अनेकों बार सूचनाएं दी जा चुकी हैं। दीवानी परिसर में सूचना चस्पा करने के साथ-साथ समाचार पत्रों में भी विज्ञापन प्रकाशित कराकर सदस्यों को अवगत कराया गया है। इसके बावजूद जिन सदस्यों ने अभी तक अपना पुनः सत्यापन नहीं कराया है, वे शीघ्र आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर लें, अन्यथा वे आगामी चुनाव की मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सकेंगे।

   बैठक में वरिष्ठ सदस्य कोमल सिंह वर्मा, एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन शिवराज सिंह चाहर, गिरीश पाठक, संयुक्त सचिव अमित पाराशर, उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र गौतम, कोषाध्यक्ष राशिद सलीम शम्सी, सचिव अर्जुन सिंह, कार्यकारिणी सदस्य आकाश चौहान, नरेश पाराशर, ठाकुर उपेंद्र चौहान सहित अन्य सदस्यगण उपस्थित रहे। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

बुधवार, 7 अक्टूबर 2026

एफआईआरदर्ज करने से लेकर आरोप पत्र तैयार करने तक संवेदनशील भाषा का इस्तेमाल करने के निर्देश

 उत्तर प्रदेश के महानिदेशक पुलिस राजीव कृष्ण ने यौन अपराध के मामलों में अब प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने से लेकर आरोप पत्र तैयार करने तक सभी संबंधित अभिलेखों में संवेदनशील भाषा का इस्तेमाल करने के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए हैं।

    निर्देशों में एफआईआर, केस डायरी, विवेचना संबंधी दस्तावेज, पुलिस रिपोर्ट और आरोप पत्र में संवेदनशील, सम्मानजनक और गैर भेदभावपूर्ण भाषा के इस्तेमाल पर विशेष बल दिया गया है। निर्देशों में कहा गया है कि एफआईआर में घटना से जुड़ी जरूरी सूचना, बयान, चिकित्सकीय साक्ष्य, फॉरेंसिक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाए।पीड़िता के चरित्र, पहनावे, वैवाहिक स्थिति, पूर्व यौन इतिहास या व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी अनावश्यक जानकारी दर्ज न की जाए।

    महानिदेशक पुलिस के निर्देशानुसार पीड़िता को दोषी ठहराने वाली भाषा शैली बचना होगा। शिकायत दर्ज कराने में हुई देरी को पीड़िता की विश्वसनीयता से नहीं जोड़ा जाएगा। चोट नहीं मिलने, घटना के बाद सामान्य व्यवहार करने या तत्काल शिकायत नहीं करने को भी सहमति का आधार नहीं माना जाएगा। सहमति को स्पष्ट और स्वतंत्र होना जरूरी बताया गया है। केवल विरोध नहीं करने या चुप रहने को सहमति नहीं माना जाएगा।

    निर्देशों के अनुसार असहाय, बेबस, बेचारी आदि शब्दों की जगह पीड़िता शब्द का इस्तेमाल किया जाए। वहीं इज्जत लूट ली, लज्जा भंग, मर्यादा भंग, अपनी पवित्रता खो दी, पारिवारिक प्रतिष्ठा दाव पर लगी, वासना का शिकार, शारीरिक संबंध बनाए, बच्ची सहमति से आरोपी के साथ गई थी, पीड़िता ने शोर नहीं मचाया, सेक्स स्लेव जैसे से शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अठारह वर्ष से कम उम्र के बच्चों से जुड़े मामलों में विशेष सावधानी रखी जाएगी। साथ ही पीड़ित बच्चे की पहचान को भी गोपनीय रखना होगा। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

इलाहाबाद हाईकोर्ट के पांच महत्वपूर्ण आदेश-सार

 @ इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस प्रकाश पाडिया और जस्टिस विवेक सरन की खंडपीठ ने कहा कि सरफेसी एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत बंधक संपत्ति का कब्जा लेने की कार्रवाई से पहले कर्जदार को नोटिस देकर सुनवाई का अवसर देना जरूरी नहीं है।

 @ इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप जैन की एकल पीठ ने कहा कि नाबालिक की अभिरक्षा का निर्णय केवल माता-पिता के कानूनी अधिकारों के आधार पर नहीं किया जा सकता। इसमें बच्चों का कल्याण सबसे ऊपर होना चाहिए।

@ इलाहाबाद हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की एकल पीठ ने कहा कि केवल सरकारी कार्यालय से रिकॉर्ड या पत्रावली न मिलने के आधार पर किसी की नियुक्ति को अमान्य या फर्जी घोषित नहीं किया जा सकता। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने बिना सुने वेतन रोकने के आदेश को रद्द कर दिया।

@ इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस गरिमा प्रसाद की एकल पीठ में कहा कि वसीयत की वैधता उसके वास्तविक निष्पादन और वसीयतकर्ता की मानसिक स्थिति को लेकर गंभीर विवाद होने पर उसका अंतिम निर्णय केवल सक्षम सिविल न्यायालय ही कर सकता है। राजस्व अधिकारी को वसीयत की वैधता पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं है।  

@ इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस विकास बुधवार की एकल पीठ ने कहा कि किसी अंतरिम आदेश के प्रभावी रहने के दौरान उसका उल्लंघन किए जाने के आरोप में चल रही अवमानना कार्रवाई केवल इस आधार पर समाप्त नहीं हो सकती कि संबंधित मुकदमा बाद में खारिज हो गया। -- प्रमोद कुमार अग्रवाल (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

मंगलवार, 6 अक्टूबर 2026

महत्वपूर्ण समाचार-सार


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पैरामेडिकल रेडियोलाॅजी में अब एक समान डिप्लोमा कोर्स

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग द्वारा डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी के लिए नए पाठ्यक्रम को मंजूरी दे दी गई है। 

   स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आयोग के सचिव उमेश बलौंदा द्वारा 30 सितंबर को यह पाठ्यक्रम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

  आयोग ने स्पष्ट किया है कि जो भी संस्थान पैरामेडिकल रेडियोलॉजी में डिप्लोमा कोर्स को पढ़ा रहे हैं या पढ़ाना चाहते हैं, वे इसे शैक्षणिक सत्र 2026-27 से स्वेच्छा से लागू कर सकते हैं। किंतु शैक्षणिक सत्र 2027-28 से नए कोर्स को अपनाना अनिवार्य होगा। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

सोमवार, 5 अक्टूबर 2026

अतिक्रमण मुक्त फुटपाथ जरूरी : सुप्रीम कोर्ट

 सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने देश भर में पैदल चलने वालों की सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह देश में पांच शहरों की पहचान करे, जहां हर सड़क के साथ अतिक्रमण मुक्त और स्पष्ट रूप से चिह्नित फुटपाथ बनाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा सके।

   सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से यह भी स्पष्ट करने को कहा कि निर्देशों को जमीन पर लागू करने के लिए कौन सा केंद्रीय प्राधिकरण जिम्मेदार होगा। पीठ ने केंद्र की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से कहा कि इस काम के लिए निर्धारित की जाने वाली अथॉरिटी के पास पर्याप्त बजट, कर्मचारी और जरूरी बुनियादी ढांचा होना अनिवार्य है, ताकि फुटपाथ निर्माण का काम बिना रुकावट पूरा हो सके। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

 

आगरा के अभ्यर्थियों के लिए अग्निवीर क्लर्क-एसकेटी भर्ती रैली आठ अक्टूबर को रुड़की में

  आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी जिलों के लिए सोमवार 5 अक्टूबर से अग्निवीर क्लर्क-एसकेटी भर्ती रैली शुरू हो गई है, जो 12 अक्टूबर तक चलेगी। आगरा के अभ्यर्थियों की रैली बृहस्पतिवार 8 अक्टूबर को होगी।

    मध्य कमान लखनऊ के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों ने पहले चरण के रूप में लिखित परीक्षा पास की है, वे चयन प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल होंगे। इसमें रैली दौड़ और फिजिकल टेस्ट शामिल है।

   उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी एडमिट कार्ड, पैन, आधार, आधार से लिंक मोबाइल, ऑनलाइन जारी किया गया पुलिस चरित्र प्रमाणपत्र, बीस पासपोर्ट साइज के रंगीन फोटो, शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र, मूल निवास प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, स्कूल का चरित्र प्रमाणपत्र, धर्म प्रमाणपत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, अविवाहित होने का प्रमाणपत्र, एनसीसी और खेलकूद प्रमाणपत्र साथ लेकर आएं। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

विधिक साक्षरता शिविर को लेकर हुई बैठक

 आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा रविवार एक नवंबर को आयोजित होने वाली वृहद विधिक साक्षरता सेवा शिविर के आयोजन को लेकर दीवानी न्यायालय परिसर आगरा में बैठक की गई। अध्यक्षता प्राधिकरण सचिव पंकज कुमार द्वारा की गई।

   सचिव द्वारा बैठक में उपस्थित अधिकारीगण को निर्देशित किया गया कि वे प्रतिदिन शिविर का आयोजन कर पात्र व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन कराएं और योजना का त्वरित लाभ भी प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त शिविर के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोगो को योजनाओं की जानकारी भी प्रदान करें।

   बैठक अपर जिलाधिकारी, नगर, जिला विकास अधिकारी, सहायक पुलिस आयुक्त, डिप्टी सीएमओ तथा अन्य विभागों के विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे।

    जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव द्वारा जिला कारागार आगरा में अधिकार प्राप्त समिति की बैठक का आयोजन भी किया। जिसमें समिति के सदस्य मनोज, अपर पुलिस आयुक्त हरि ओम शर्मा, जिला कारागार अधीक्षक, अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) उपस्थित रहे। 

    बैठक में 5 ऐसे निरुद्ध बंदियों को चिन्हित किया गया जिनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति ठीक नहीं है और उनकी जमानत हो चुकी है। कुछ ऐसे भी बंदी पाए गए जिनकी सजा पूर्ण हो गई है, किंतु सजा की धनराशि अदा करने में सक्षम नहीं हैं। ऐसे 5 बंदियों को चिह्नित किया गया। ऐसे बंदियों को मुक्त कराए जाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। 

‌‌ सर्व सम्मति से समिति ने एक बंदी को मुक्त कराए जाने का निर्णय लिया। साथ ही अन्य चार बंदियों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति की आख्या के लिये डीपीओ आगरा को निर्देशित किया। जिससे इन बंदियों को मुक्त कराए जाने को लेकर त्वरित निर्णय लिया जा सके। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट्स के महत्वपूर्ण आदेश-सार


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नया बिजली कनेक्शन निरस्त करने से पहले भेजा जाएगा मीमो

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। नए बिजली कनेक्शन के आवेदन अब सीधे निरस्त नहीं होंगे, बल्कि आवेदन स्वीकार करने के बाद मीमो के माध्यम से उपभोक्ता को कमियां बताई जाएंगी। ताकि वह निर्धारित समय सीमा में उन्हें सुधार कर सके।

   दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के मुख्य अभियंता कपिल सिंधवानी ने बताया कि अब उपभोक्ताओं के नए बिजली कनेक्शन के आवेदन सीधे ही निरस्त नहीं किए जाएंगे। अगर आवेदन में कोई कमी है तो उसके लिए आवेदक को मीमो भेज कर कमियां बताई जाएंगी। निर्धारित समय सीमा मेंकमियां सुधारे जाने के बाद संबंधित आवेदक को नया बिजली कनेक्शन जारी कर दिया जाएगा। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

स्पीड पोस्ट भेजने के लिए मोबाइल नंबर देना अनिवार्य

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। डाकघर से स्पीड पोस्ट भेजने के लिए अब प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों का मोबाइल नंबर देना अनिवार्य कर दिया गया है। भारत सरकार के संचार मंत्रालय के डाक विभाग द्वारा यह सख्त कदम उठाया है।

‌‌ आगरा के प्रतापपुरा स्थित प्रधान डाकघर के प्रवर डाकपाल एसके जैन ने बताया कि कुछ विशेष मामलों में मोबाइल नंबर देने से छूट रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय डाक के मामले में, केंद्र या राज्य सरकार के विभागों, न्यायालय और सीवीसी जैसे संवैधानिक निकायों के कार्यालय को स्पीड पोस्ट भेजने पर प्राप्तकर्ता का नंबर देने पर छूट होगी।

उन्होंने बताया कि अनुबंध के तहत डाक भेजने वाले बल्क मेलर्स को प्रेषक का नंबर देने से छूट होगी। छूट वाले विशेष मामलों में बुकिंग के समय सिस्टम में डमी मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा। आम जनता को स्पीड पोस्ट भेजने के लिए अपना और प्राप्तकर्ता का मोबाइल नंबर देना होगा। मोबाइल नंबर के बिना स्पीड पोस्ट स्वीकार नहीं की जाएगी। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)



इलाहाबाद हाईकोर्ट के पांच महत्वपूर्ण आदेश-सार

 @ इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने कहा कि जब किसी मामले में मुख्य चश्मदीद की मौजूदगी ही संदिग्ध है तो उसकी मौखिक गवाही के आधार पर किसी को आजीवन कारावास की सजा नहीं दी जा सकती।

@ इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों में आम जनता के हित और सरकारी अस्पतालों की जरूरतों को देखते हुए योग्य डॉक्टरों का कुछ समय सरकारी अस्पताल में सेवा देना आवश्यक है।

@ इलाहाबाद हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की एकल पीठ ने कहा कि पुरानी नियुक्ति रद्द होने की जानकारी न देना सेवा समाप्ति का आधार नहीं हो सकता।

@ इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायामूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने कहा कि 240 दिन की निरंतर सेवा साबित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी श्रमिक की है। यदि श्रमिक इसे साबित नहीं कर पाता है तो उसकी पुनः बहाली और दो तिहाई पिछला वेतन दिए जाने का आदेश खारिज होने योग्य है।

@ इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय की एकल पीठ ने कहा कि शारीरिक रूप से स्वस्थ पति बेरोजगारी का बहाना बनाकर पत्नी को भरण-पोषण देने से मना नहीं कर सकता। वह पत्नी को जीवनयापन के लिए दर-दर भटकने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। -- प्रमोद कुमार अग्रवाल (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

फिल्म एवं संगीत से जुड़ी पुरानी यादें

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