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यमुना में भैंस नहलाने पर लगेगा जुर्माना

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। यमुना नदी में भैंस नहलाने पर नगर निगम आठ हजार रुपए का जुर्माना लगाएगा। इसके लिए निगम द्वारा टास्क फोर्स तैनात कर दी गई है।

    अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार ने बताया कि टीटीजेड अथॉरिटी द्वारा यमुना नदी में भैंस नहलाने और उतारने पर रोक लगी हुई है। अब इस पर सख्ती बरतने के लिए निगम ने टास्क फोर्स तैनात कर दी है। टास्क फोर्स द्वारा दो शिफ्टों में लगातार निगरानी की जा रही है। 

   उन्होंने बताया कि कोई भी पशु पालक अपने पशुओं को यमुना नदी में नहलाने के लिए नहीं ले जाएं। नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करते हुए पशु पालकों से आठ हजार रुपए प्रति भैंस जुर्माना वसूल किया जाएगा। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

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सिंगल डोज वैक्सीन से होगी सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। वैक्सीन की एक डोज सर्वाइकल कैंसर से छुट्टी दिला सकती है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 14 से 15 साल की बालिकाओं को 51 स्वास्थ्य केंदों पर एंटी सर्वाइकल वैक्सीन निशुल्क लगाई जा रही है। 

   मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि अभी तक 15 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, एसएन मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल और लेडी लायल में ही टीकाकरण हो रहा था, लेकिन अब 33 शहरी स्वास्थ्य केंदों पर भी एंटी सर्वाइकल वैक्सीन की व्यवस्था की गई है। ये टीका बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा प्रदान करेगा। 

    हर रविवार को स्वास्थ्य केंदों पर लगने वाले 

मुख्यमंत्री आरोग्य मेला और हर महीने के तीसरे शुक्रवार को 550 उप केंद्रों पर टीकाकरण कराया जा रहा है।  जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर उपेंद्र कुमार ने बताया कि अभी तक आगरा में 451 बालिकाओं को वैक्सीन लग चुकी है। इस अभियान के तहत 14 से 15 साल की बालिकाओं को वैक्सीन की एक ही डोज लगाई जाएगी। आधार कार्ड लेकर किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पर टीका लगवाया जा सकता है। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

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पालतू कुत्ते और बिल्लियों का पंजीकरण नहीं करने पर लगेगा पांच हजार रुपए जुर्माना

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। शहर में पालतू कुत्ते और बिल्लियों का पंजीकरण नहीं करने वाले लोगों पर नगर निगम द्वारा 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। पंजीकरण न कराने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नगर निगम द्वारा टीम का गठन भी कर दिया गया है।

    अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार ने बताया कि नगर निगम द्वारा देसी नस्ल के कुत्ते एवं बिल्लियों के लिए 100 सालाना और विदेशी नस्ल के लिए 500 रुपए सालाना पंजीकरण शुल्क रखा गया है। पंजीकरण का नवीनीकरण न करने पर गैर पंजीकृत कुत्तों के एवज में प्रतिदिन 5 के हिसाब से जुर्माना भी वसूल किया जाएगा।

   उन्होंने बताया कि पालतू कुत्ते एवं बिल्लियों का पंजीकरण मेरा आगरा एप के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके अलावा नगर निगम कार्यालय जाकर भी ऑफलाइन पंजीकरण कराया जा सकता है। शहर में पेट फ्रेंडली पार्क डॉग वॉकिंग एरिया और बेहतर पशु चिकित्सा सुविधाएं विकसित करने की भी योजना है।

    अपर नगर आयुक्त ने बताया कि नगर निगम का यह अभियान सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है। पालतू कुत्ते एवं बिल्लियों का पंजीकरण कराने से निगम में रिकॉर्ड बनेगा। जिससे रेबीज जैसी बीमारियों की रोकथाम, टीकाकरण और आपात स्थिति में पहचान जैसे काम आसान हो जाएंगे। 

   उन्होंने बताया कि नगर निगम द्वारा गठित टीम अपने क्षेत्रों में घर घर जाकर देखेगी कि किन पालतू कुत्तों का पंजीकरण नहीं हुआ है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर टीम मौके पर ही जुर्माना वसूल करेगी। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

नगर निगम के हर वार्ड में होंगे 50 लाख रुपए से विकास कार्य

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। नगर निगम के सभी एक सौ वार्डों में कुल 50 करोड रुपए के विकास कार्य कराए जाएंगे। इसके तहत शहर के हर वार्ड के पार्षद को 50 लाख रुपए विकास कार्य कराने के लिए आवंटित किए जाएंगे। इस बजट से सड़क, नाली, पार्क और अन्य नागरिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा।

    नगर निगम के प्रभारी मुख्य अभियंता अरविंद श्रीवास्तव ने बताया कि नगर निगम में प्राथमिकता के आधार पर ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है, जहां बुनियादी सुविधाओं की कमी है। विकास कार्य के तहत आम लोगों को पार्क, सड़क, नाली, इंटरलॉकिंग टाइल्स, फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाएं दिलाई जा सकेंगी। इससे सीमा विस्तार के बाद जुड़े क्षेत्रों में भी विकास कार्य हो पाएंगे।

   नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने बताया कि नगर निगम ने शहर के समग्र विकास के लिए 50 करोड रुपए की योजनाएं तैयार की है। पिछले महीने की 10 अप्रैल को टेंडर निकाले गए थे। प्रत्येक वार्ड में समान रूप से विकास पर कराए जाएंगे। ताकि किसी भी क्षेत्र की अनदेखी न हो।

   नगर आयुक्त ने बताया कि शहर के समग्र विकास कार्य के लिए पारदर्शिता और गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है और सभी कार्यों को समय सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

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एलपीजी कनेक्शन निलंबित करने के लिए भेजे जा रहे नोटिस

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। अब पीएनजी उपभोक्ताओं को एलपीजी कनेक्शन से बाय-बाय करना होगा। रसोई गैस सिलेंडर के 50,000 से अधिक कनेक्शन निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

    पेट्रोलियम मंत्रालय के निर्देशानुसार अब पीएनजी या एलपीजी में से उपभोक्ता एक ही कनेक्शन रख सकेंगे। जिन लोगों ने पीएनजी कनेक्शन ले लिए हैं, उनके एलपीजी कनेक्शन निलंबित होंगे। 

   इसके लिए आधार और घर के पते से उपभोक्ताओं का मिलान करते हुए कनेक्शन निलंबित करने के लिए नोटिस भेजने शुरू हो गए हैं।

    जिलापूर्ति अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि पीएनजी और एलपीजी कंपनियों ने आपस में समन्वय स्थापित कर लिया है। दोनों ने एक दूसरे से डाटा साझा किया है। उपभोक्ताओं के पास आधार और पता के मिलान यह स्पष्ट हो जाएगा कि किन उपभोक्ताओं के पास पीएनजी और एलपीजी दोनों कनेक्शन है।

     जिलापूर्ति अधिकारी ने बताया कि नए पीएनजी कनेक्शन के लिए भी आवेदन शुरू हो गए हैं। शहर में 75,000 से अधिक पीएनजी उपभोक्ता हैं, जबकि जिले में 13.7 लाख एलपीजी उपभोक्ता हैं। इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम के 87 वितरक हैं। 

   उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 3.40 लाख लाभार्थी हैं। पीएनजी कनेक्शन धारक एलपीजी उपभोक्ताओं के अलावा ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराई है और गैस ट्यूब की मियाद खत्म हो गई है, उनकी बुकिंग में भी विलंब हो रहा है। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

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जुआ और सट्टा की पुलिस को दें सूचना

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने लोगों से कहा है कि वे जुआ और सट्टा कराने वालों के बारे में 112 नंबर पर कॉल करके सूचना दें, जिससे कि पुलिस जुआ और सट्टा जैसी बुराई से समाज को मुक्त कर सके।

    पुलिस कमिश्नर के अनुसार जुआ और सट्टा से लोगों के घर बरबाद हो रहे हैं। ऐसे अपराध से घर एवं परिवारों को बचाने के लिए पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाए जाने का निर्णय लिया गया है, लेकिन इस कार्य में जनता की भागीदारी भी आवश्यक है। 

    पुलिस कमिश्नर का कहना है कि जुआ और सट्टा जैसे अपराध में आरोपियों को जेल भेज देना ही समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि समाधान तभी होगा जब घर घर में लोग जागरूक होंगे। उन्होंने कहा कि लोग जुआ और सट्टा के बारे में पुलिस को जानकारी दें। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

मत्स्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए करें आवेदन

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। मत्स्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए इच्छुक लाभार्थी 28 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

   सहायक निदेशक मत्स्य ने बताया कि मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा, निषादराज बोट सब्सिडी योजना और सघन मत्स्य पालन योजना के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 

  आवेदन विभागीय पोर्टल fisheries.up.gov.in par किया जा सकता है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 जून 2026 है। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

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नगर निगम आगरा : 31 जुलाई तक गृह कर जमा करने पर मिलेगी 10 प्रतिशत की छूट

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। घर या संपत्ति का गृह कर जमा कराने वालों के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 31 जुलाई तक गृह कर पर जमा करने पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। नगर निगम के अधिवेशन में 10 प्रतिशत छूट का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है।

     नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में जो भी संपत्ति स्वामी 31 जुलाई तक अपना गृह कर जमा कराएंगे , उन्हें गृह कर में 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, लेकिन पुराने बकाया पर यह छूट लागू नहीं होगी। नगर निगम द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 150 करोड़ रुपए का गृह कर वसूलने का लक्ष्य अधिकारियों को दिया गया है। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

यूपी बोर्ड की कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट परीक्षा के लिए 27 जून तक करें आवेदन

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश (यूपी बोर्ड) ने और: वर्ष 2026 की हाईस्कूल इंप्रूवमेंट एवं कंपार्टमेंट और इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथियां घोषित कर दी है। आवेदन 27 जून की रात 12 बजे तक परिषद की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर किया जा सकता है।

     जिला विद्यालय निरीक्षक रविंद्र पाल तोमर ने बताया कि हाईस्कूल की इंप्रूवमेंट परीक्षा में छात्र एक विषय में सुधार कर सकेंगे, जबकि कंपार्टमेंट परीक्षा में दो अनुत्तीर्ण विषयों में से केवल एक विषय में ही परीक्षा देने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसका शुल्क 256.50 रुपए निर्धारित किया गया है।

   उन्होंने बताया कि इंटरमीडिएट में मानविकी विज्ञान और वाणिज्य वर्ग के छात्र एक अनुत्तीर्ण विषय में कंपार्टमेंट परीक्षा दे सकेंगे, जबकि कृषि भाग-1 और भाग-2 में किसी एक प्रश्नपत्र और व्यावसायिक वर्ग के ट्रेड विषय के एक प्रश्नपत्र में कंपार्टमेंट परीक्षा दे सकेंगे। इसका शुल्क 306 रुपए रखा गया है।

   जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि यदि छात्र लिखित और प्रयोगात्मक, दोनों भागों में अनुत्तीर्ण है तो उसे दोनों परीक्षाएं देनी होंगी, अन्यथा एक भाग या दोनों का विकल्प रहेगा। परीक्षा की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

खेत में तालाब बनाने के लिए मिलेगा अनुदान

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। किसानों को खेत में तालाब बनाने पर 50 प्रतिशत का अनुदान मिलेगा। इससे जल संचयन और सिंचाई की व्यवस्था मजबूत होगी। साथ ही किसान बनाए गए तालाब में मछली पालन करके अपनी कमाई भी बढ़ा सकेंगे। तालाब को ट्रैक्टर या बुलडोजर की मदद से खुदवा सकते हैं।

     जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत ड्रॉप मोर क्रॉप के विजन को पूरा करने के उद्देश्य से खेत तालाब योजना चलाई जा रही है। इसमें इच्छुक सामान्य व अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को अपने निजी भूमि पर खेत तालाब खुदवाने के लिए 50 प्रतिशत का अनुदान मिलेगा। निश्चित आकार में तालाब की कुल लागत 1,05,000 ते की गई है। इसमें से 50 प्रतिशत 52, 500रुपए का अनुदान तीन किस्तों में डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में पहुंचेगा।

   जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि किसान खेत तालाब का उपयोग वर्षा जल संचयन, मछली पालन और फसलों की सिंचाई आदि के लिए कर सकेंगे। योजना का लाभ लेने के लिए किसान अपने आवेदन कृषि विभाग की वेबसाइट agridarshan.up.gov.in पर जाकर कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 7015899718 और 9758790609 पर संपर्क कर सकते हैं।

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1454 गरीब बेटियों के हाथ होंगे पीले

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की 1,454 बेटियों के हाथ इस साल पीले होंगे। शादी अनुदान योजना के लिए 1.45 करोड़ रुपए का बजट जारी हो गया है। प्रत्येक लाभार्थी को 20,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी।

    कलेक्ट्रेट सभागार में गत दिवस जिलाधिकारी मनीष बंसल ने शादी अनुदान योजना की समीक्षा की। लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 379 आवेदन मिले हैं, जिनमें से 227 का सत्यापन ब्लॉक और तहसील स्तर पर लंबित है। जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम और बीडीओ को निर्देश दिए हैं कि ऑनलाइन आवेदनों का समयबद्ध और तुरंत निस्तारण सुनिश्चित करें।

    जिलाधिकारी ने कहा कि पिछले वर्ष योजना के तहत 1,242 लाभार्थियों को मदद मिली थी। वहीं इस वर्ष 1,454 लाभार्थियों को मदद दी जाएगी। समाज कल्याण अधिकारी ने बताया किशादी अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए शादी से 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक अनुदान लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

विदेश जाने वाले युवाओं को दिया जाएगा विशेष प्रशिक्षण

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। विदेश में नौकरी करने के इच्छुक युवाओं को अब आगरा में विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए जिले में मंडल स्तरीय प्री डिपार्टमेंट ओरिएंटेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम (पीओडीटी) केंद्र तैयार हो गया है। विदेश मंत्रालय की एक टीम द्वारा इस केंद्र का निरीक्षण भी किया जा चुका है।

     क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी चंद्रचूड़ दुबे ने बताया कि यह पीडीओटी केंद्र अकुशल युवाओं को उनके इच्छुक देश और काम के अनुसार सामान्य प्रशिक्षण देगा। इसमें उसे देश की भाषा, परंपरा, संस्कृति और स्थानीय नियमों की जानकारी शामिल होगी। प्रशिक्षण का उद्देश्य युवाओं को विदेश में काम करते समय आने वाली समस्याओं से बचाना है। साथ ही, उन्हें सुरक्षित रखते हुए बेहतर तरीके से काम करने में सक्षम बनाना भी है। कुशल युवाओं को उनकी ट्रेड के अनुसार बदले कार्य स्वरूप की सामान्य जानकारी प्रदान की जाएगी।

     क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी ने बताया कि प्रशिक्षण में युवाओं को संबंधित देश की भाषा, संस्कृति और स्थानीय नियमों से अवगत कराया जाएगा। वर्तमान में जर्मनी, जापान, इसराइल, सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों में युवाओं की बड़ी मांग है। जर्मनी में एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग स्टाफ की सबसे अधिक मांग है। वहीं खाड़ी देशों में श्रमिकों की आवश्यकता है, जिसके लिए रोजगार पोर्टल पर आवेदन मांगे जा रहे हैं।

    क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी ने बताया कि आगरा मंडल में जर्मनी, जापान और इजरायल के लिए 70 आवेदन प्राप्त हुए हैं। वहीं अन्य देशों के लिए 735 आवेदन आए हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रत्येक ट्रेड के लिए कम से कम 25 और अधिकतम 45 युवाओं का बैच बनाया जाएगा और बैच पूरा होते ही प्रशिक्षण शुरू कर दिया जाएगा।

    उन्होंने बताया कि विदेश मंत्रालय द्वारा बैच के अनुसार विदेशी भाषाओं के प्रशिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी। प्रशिक्षण केंद्र पर वर्चुअल और एआई के माध्यम से भी संबंधित देश की भाषा सिखाई जा सकती है। इसके लिए केंद्र में बड़ी स्क्रीन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इससे युवाओं को प्रभावी ढंग से विदेशी भाषा सीखने में मदद मिलेगी। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में होंगे 1522 जोड़ों के विवाह

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। कलेक्ट्रेट सभागार में गत दिवस संपन्न हुई अनुश्रवण समिति की बैठक में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लक्ष्य, कार्यक्रम आयोजन और व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। इसके तहत जिले में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1522 सामूहिक विवाह का लक्ष्य मिला है।

    सामूहिक विवाह योजना के तहत विकास खंड स्तर पर 1122 और नगरीय निकाय स्तर पर 397 विवाह होने हैं। प्रत्येक विकासखंड में 75-75, नगर निगम क्षेत्र में 267 और नगरीय निकायों में 10-10 विवाह का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

   जिलाधिकारी मनीष बंसल ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को सफल और पारदर्शी बनाने के लिए विवाह समारोह की सामग्री का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से करने के लिए टेंडर प्रक्रिया संपादित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना जरूरतमंद परिवारों को सामाजिक और आर्थिक सहयोग देती है। इसलिए इसके प्रचार-प्रसार पर विशेष ध्यान दिया जाए। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

ई-साक्ष्य पर दर्ज करें क्राइम सीन के वीडियो: पुलिस कमिश्नर

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार द्वारा समीक्षा बैठक में कहा है कि एसीपी अपने-अपने जोन के थाना प्रभारियों के माध्यम से विवेचना अधिकारियों से प्राप्त क्राइम सीन के फोटो और वीडियो ई-साक्ष्य एप पर दर्ज करें।

    पुलिस कमिश्नर ने कहा कि यक्ष एप में सत्यापन की प्रक्रिया को पूरी कराएं। थाने या अन्य तरीके से प्राप्त होने वाली शिकायतों का निस्तारण संतोष जनक तरीके से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपराधिक मामलों में विवेचनाओं का निस्तारण 60 से 90 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। 

   उन्होंने कहा कि विवेचनाओं के समय पर निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समय पर आरोप पत्र और अंतिम आख्या लगाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ऑपरेशन दहन के अंतर्गत एनडीपीएस एक्ट से संबंधित मादक पदार्थों का निस्तारण नियमानुसार किया जाए। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

गर्भपात की दवा के सेवन से संतान उत्पत्ति में आती है बाधा

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। असुरक्षित यौन संबंध स्थापित करने के बाद गर्भ ठहरने पर अपनी मर्जी से मेडिकल स्टोर से गर्भपात की दवाएं खाना बच्चेदानी में संक्रमण की वजह हो सकता है। इससे महिलाओं में संतान उत्पत्ति की संभावना कम हो रही है।

    एसएन मेडिकल कॉलेज के स्त्री रोग विभाग के अध्ययन में पता चला है कि 35 प्रतिशत महिलाएं बांझपन की समस्या से जूझ रही है। इसमें गर्भपात की दवाएं बड़ी वजह बनती जा रही है। कॉलेज के स्त्री रोग विभाग की डॉक्टर रुचिका गर्ग ने बताया कि 28 से 35 साल की महिलाओं में बांझपन की समस्या देखी जा रही है। महिलाओं पर किए गए अध्ययन में 40 प्रतिशत में अंडाणुओं की कमी, 18 से 20 प्रतिशत में नली बंद मिलने और 40 प्रतिशत में पुरुषों में शुक्राणुओं की कमी वजह मिली है।

    डॉक्टर गर्ग ने बताया कि ऐसी महिलाएं जो बार-बार गर्भवती होने के बाद गर्भपात की दवाएं खा लेती हैं, उनमें बच्चेदानी में संक्रमण, टीबी की गांठ, मासिक धर्म में गड़बड़ी और गर्भधारण करने में दिक्कतें आती है। जिसकी वजह से उनमें मां बनने की संभावना कम हो जाती है।

  एसएन मेडिकल कॉलेज की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मीनल जैन ने बताया कि महिलाओं को अपनी मर्जी से बार-बार गर्भपात की दवाई का सेवन नहीं करना चाहिए। अपने वजन को नियंत्रित रखना चाहिए। फास्ट फूड, डिब्बा बंद भोजन और बाहर के तले खाने से बचना चाहिए। 

   डॉक्टर जैन ने बताया कि सफेद पानी आने और मासिक धर्म में गड़बड़ी होने पर महिला रोग विशेषज्ञ को अवश्य दिखाना चाहिए। अगर गर्भपात की दवा का सेवन करना जरूरी हो तो डॉक्टर के परामर्श के अनुसार अल्ट्रासाउंड करवा कर ही दवा का सेवन किया जाना चाहिए। बांझपन से बचने के लिए सही उम्र में शादी करना भी जरूरी है। सामान्यतया 22 से 30 वर्ष की उम्र में ही शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि इस उम्र में महिलाओं में अंडाणुओं की गुणवत्ता सबसे श्रेष्ठ रहती है। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

नए घरेलू गैस कनेक्शन पर लगी रोक

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। एलपीजी के नए कनेक्शन पर रोक लगा दी गई है, लेकिन मृतक परिचित के कनेक्शन को रक्त संबंधों में ट्रांसफर किया जा सकेगा। इसके लिए जमानत राशि जमा करनी पड़ेगी।

    जिला पूर्ति अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि जिले में 88 गैस एजेंसियां हैं और करीब 13 लाख गैस उपभोक्ता हैं। ईरान और अमेरिका युद्ध की वजह से देश में घरेलू गैस संकट खड़ा गया है। ऐसे में तीनों गैस कंपनियों और गैस एजेंसियों ने नए कनेक्शन पर रोक लगा रखी है।

    जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जिले में अब नए कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं, लेकिन पुराने कनेक्शन को रक्त संबंधों में ट्रांसफर कराया जा सकता है। ऐसे लोग, जिनके परिचित की मृत्यु हो गई है, वह कनेक्शन को ट्रांसफर कर सकते हैं।

    उन्होंने बताया कि ऐसे गैस उपभोक्ता जिनकी वार्षिक आय 10 लाख रुपए से अधिक है अब उनकी सब्सिडी बंद कर दी जाएगी। वर्तमान में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 350 रुपए और सामान्य घरेलू गैस उपभोक्ताओं को करीब 12 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी मिलती है। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)