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एक साथ दो डिग्री का मौका, बीई के साथ एमएससी भी कर सकेंगे

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। डॉक्टर भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के खंदारी कैंपस स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (आईईटी) में विद्यार्थियों के लिए नई शैक्षणिक पहल शुरू की गई है। अब छात्र-छात्राएं बीई की पढ़ाई के साथ एमएससी फिजिक्स और एमएससी मैथ्स की इंटीग्रेटेड डिग्री भी प्राप्त कर सकेंगे।

   आईईटी के प्रभारी प्रोफेसर मनु प्रताप सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप संस्थान में आधुनिक और रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहे हैं। इंटीग्रेटेड कोर्स में विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग के साथ विज्ञान विषयों की गहन जानकारी भी मिलेगी। वे कम समय में दो डिग्रियां हासिल कर सकेंगे। दोनों ही कोर्स में 15-15 सीटें हैं। यह कोर्स उन विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होगा जो भविष्य में शोध, उच्च शिक्षा, उद्योग या शिक्षण क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं।

    प्रोफेसर सिंह ने बताया कि आईईटी के विद्यार्थियों को आठवें सेमेस्टर में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़े विशेष ऑनलाइन कोर्स करने का भी अवसर मिलेगा। विद्यार्थी अंतरिक्ष विज्ञान, एडवांस इंजीनियरिंग और उभरती तकनीक से जुड़े विषयों का अध्ययन कर सकेंगे। कोर्स पूरा करने पर उन्हें प्रमाणपत्र भी मिलेगा, जिससे उच्च शिक्षा एवं रोजगार के अवसरों में अतिरिक्त लाभ मिल सकेगा। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

खंड शिक्षा अधिकारियों को वेतन रोकने का अधिकार नहीं

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर राकेश सिंह ने खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी करके कहा है कि किसी भी शिक्षक का वेतन रुकवाने का अधिकार उन्हें नहीं है। यदि किसी शिक्षक के विरुद्ध शिकायत हो तो उसकी लिखित सूचना बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को भेजी जाए। बिना अनुमति के वेतन रोकने या ऑफलाइन निरीक्षण के आधार पर कार्रवाई करने वाले अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाएगी।

    बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि उनके संज्ञान में आया है कि कुछ खंड शिक्षा अधिकारी विद्यालयों का ऑफलाइन निरीक्षण कर लेखा कार्यालय में फोन करके शिक्षकों का वेतन रुकवाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे गत माह के वेतन भुगतान का रिकॉर्ड और इस माह भेजे गए वेतन संबंधी विवरण उनके कार्यालय में प्रस्तुत करें।

     बेसिक शिक्षा अधिकारी कहा कि सभी निरीक्षण केवल ऑनलाइन माध्यम से किए जाएं। यदि किसी शिक्षक के खिलाफ कोई शिकायत मिलती है तो उसकी रिपोर्ट लिखित रूप से कार्यालय को भेज दें। किसी भी शिक्षक को खंड शिक्षा अधिकारी स्तर से नोटिस जारी नहीं किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि कोई अधिकारी ऑफलाइन निरीक्षण या वेतन रुकवाने का प्रयास करता है तो उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाएगी। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

 

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लाइसेंस के लिए शस्त्र हैंडलिंग प्रशिक्षण प्रमाणपत्र अनिवार्य

 आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। नया शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने या पुराने लाइसेंस को वारिसान के नाम स्थानांतरण के लिए अब शस्त्र हैंडलिंग प्रशिक्षण प्रमाणपत्र अनिवार्य कर दिया गया है। यह प्रमाण पत्र प्रत्येक माह में 6 दिन पुलिस लाइन में आयोजित प्रशिक्षण शिविरों में जारी किए जाएंगे।

   प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आयोजित शिविरों में आवेदक को हथियार चलाने, संभालने और सुरक्षित रखने की क्षमता साबित करनी होगी। पुलिस लाइन में परीक्षण के बाद ही आवेदक को प्रमाणपत्र दिया जाएगा। बिना प्रमाणपत्र हासिल किए किसी को भी लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।

   प्रतिसार निरीक्षक द्वारा अपर जिलाधिकारी नगर यमुनाधर चौहान को पत्र जारी कर प्रशिक्षण की तारीखें तय की हैं। पत्र के अनुसार अब हर माह की 1, 2 व 3 और 16, 17 व 18 तारीख को पुलिस लाइन में शस्त्र हैंडलिंग प्रशिक्षण शिविर लगेंगे, जहां प्रमाणपत्र बनेंगे। 

   प्रशिक्षण में आवेदक को हथियार की सुरक्षा, गोली चलाने का तरीका और देखभाल करना सिखाया जाएगा। इसके अलावा प्रशिक्षण में शस्त्र अधिनियम की जानकारी भी दी जाएगी।

     जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि प्रशिक्षण प्रमाणपत्र के लिए कुल 1000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। इसमें से 800 रुपये राइफल क्लब एसोसिएशन के खाते में जमा होंगे। शेष 200 रुपये जिला खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति के खाते में जमा कराए जा रहे हैं। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

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अब सेंट्रल केवाईसी की मदद से होंगे बैंक-बीमा के काम

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। बैंक में खाता खुलवाने, शेयर बाजार में निवेश करने या फिर बीमा पॉलिसी लेने के लिए अब बार-बार केवाईसी करवाने को आइडी दिखाने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए एकीकृत ग्राहक पहचान प्रणाली (सेंट्रल केवाईसी 2.0) एक अगस्त से लागू होने जा रही है। इस प्रणाली के लागू होने के बाद फर्जी खातों और वित्तीय धोखाधड़ी पर रोक लगाना आसान हो जाएगा।

     अगस्त माह से एकीकृत ग्राहक पहचान प्रणाली की शुरुआत बैंक और बीमा कंपनियों के साथ हो रही है। इसके बाद इसे म्यूचुअल फंड, ब्रोकरेज हाउस और अन्य वित्तीय संस्थानों से भी जोड़ दिया जाएगा। इस परियोजना का संचालन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी और बीमा नियामक आईआरडीएआई द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।

     नई व्यवस्था के तहत किसी बैंक, बीमा कंपनी या निवेशक के पास जाने पर वे केंद्रीय रजिस्ट्री से ग्राहक का पुराना सत्यापित डाटा प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद सिर्फ मोबाइल पर आए ओटीपी से सहमति देकर अपने कार्य को पूरा कराया जा सकेगा। अलग-अलग सेवाओं के लिए बार-बार फोटो, आधार या कोई अन्य पहचान पत्र की कॉपी देने की आवश्यकता नहीं होगी। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

 

उत्तर प्रदेश के छात्रावास में खेल प्रशिक्षक बनने के लिए करें आवेदन

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश के अधीन प्रदेश के 34 आवासीय छात्रावास में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए 40 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को संविदा पर नियुक्त किया जाएगा। चयनित प्रशिक्षकों को डेढ़ लाख रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 अगस्त है।

   क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए हॉकी, वॉलीबॉल, तैराकी, जिमनास्टिक, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, कबड्डी, कुश्ती और तीरंदाजी में बालक व बालिका वर्ग, हैंडबाल में केवल बालिका वर्ग तथा फुटबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट व जूडो में केवल बालक वर्ग के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

     क्रीड़ा अधिकारी ने बताया कि ओलंपिक, राष्ट्रमंडल, एशियाई खेल या 4 वर्ष में आयोजित होने वाले विश्व कप या विश्व चैंपियनशिप में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी, पद्मश्री, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, अर्जुन या द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता, ओलंपिक विश्व कप, एशियन राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय टीम को कोचिंग दे चुके प्रशिक्षक आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन 14 अगस्त तक किसी भी कार्य दिवस में क्षेत्रीय खेल कार्यालय, एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम, सदर बाजार, आगरा में जमा कर सकते हैं। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

वान्या का अमेजिंग डांस

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इलाहाबाद हाईकोर्ट के महत्वपूर्ण आदेश

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शिक्षण संस्थानों मे आंतरिक शिकायत समिति अनिवार्य

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने और महिला सुरक्षा के प्रति छात्राओं को जागरूक करने के लिए शिक्षण संस्थानों में अभियान चलाया गया। हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वूमेन की टीम ने स्कूल-कॉलेजों में जाकर आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

 जिला प्रोबेशन डिस्ट्रिक्ट मिशन की कोऑर्डिनेटर वर्तिका दीक्षित और शिखा दीक्षित द्वारा शिक्षण संस्थाओं का भ्रमण कर प्रधानाचायों एवं शिक्षकों को पॉश अधिनियम, 2013 के प्रावधान समझाए। इसके अलावा छात्रों को महिला कल्याण की चल रही योजनाओं को और अधिकारों से भी अवगत कराया गया।

   टीम ने महिलाओं और छात्राओं को बताया कि किसी भी तरह की आपात स्थिति के लिए तुरंत पुलिस का सहयोग लेना चाहिए। इसके लिए महिलाओं और छात्राओं को जरूरत के अनुसार पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112, महिला हेल्पलाइन नंबर 181, वूमेन पावर लाइन नम्बर 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 और साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करना चाहिए। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने महिलाओं से किया संवाद

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार 4 अगस्त को विकास भवन सभागार में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ संवाद संपन्न हुआ। जिसमें उन्होंने महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा  करते हुए महिलाओं से उनकी सफलता और संघर्ष की कहानियों को सुना।

    राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार और सरकारी योजनाओं से जुड़ने अपने आसपास की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समूह आधारित विकास पर जोर दिया गया।         इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में महिलाओं को सुरक्षा के साथ साथ स्वावलंबन एवं स्व रोजगार से भी जोड़ा जा रहा है। विभिन्न योजनाओं में उन्हें कौशल प्रदान कर सरकार द्वारा सुलभ ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। आज महिलाएं लखपति दीदी, सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसी योजनाओं से जुड़ कर आर्थिक आजादी प्राप्त कर रही हैं। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

अब कंफर्म टिकट पर ऑनलाइन कर सकेंगे सामान की बुकिंग

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। ट्रेन में कंफर्म टिकट पर यात्रा करने वाले यात्री अब अपने साथ ट्रेन के डिब्बे में ले जाने वाले निर्धारित वजन तक के लगेज (व्यक्तिगत सामान) की बुकिंग भी ऑनलाइन करा सकेंगे। रेलवे बोर्ड द्वारा इस पारदर्शी व्यवस्था को पूरे देश में 31 जुलाई से लागू कर दिया गया है। यह सुविधा केवल कन्फर्म रिजर्वेशन वाले यात्रियों के लिए ही उपलब्ध होगी।

    उत्तर मध्य रेलवे सहित सभी जोनल रेलवे को आवश्यक निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। सेंटर फॉर रेलवे इन्फोर्मेशन सिस्टम (क्रिस) की ओर से तैयार किए गए इस विशेष सॉफ्टवेयर के जरिए यात्रियों को स्टेशन पर लगेज बुकिंग की लंबी औपचारिकताओं और कतारों से मुक्ति मिलेगी। 

   रेलवे का मानना है कि इस व्यवस्था से जहां एक ओर लगेज बुकिंग की प्रक्रिया ज्यादा आसान और सुविधाजनक बनेगी, वहीं दूसरी ओर यात्रियों के समय की भी बचत होगी। रेलवे के नियमानुसार एसी फर्स्ट क्लास के यात्री 70 किलोग्राम तक मुफ्त सामान ले जा सकते हैं। निर्धारित शुल्क देकर अधिकतम 150 किलोग्राम तक सामान ले जा सकेंगे।

    इसी तरह एसी टू टियर और थ्री टियर में सामान ले जाने की मुफ्त सीमा 50 किलोग्राम और शुल्क देकर अधिकतम 100 किलोग्राम है। वहीं स्लीपर क्लास के यात्री अधिकतम 80 किलोग्राम और सेकंड क्लास के लिए यात्री अधिकतम 70 किलोग्राम वजन का सामान अपने साथ ले जा सकेंगे। 

    निर्धारित वजन से अधिक सामान ले जाने पर यात्री से सामान्य माल ढुलाई शुल्क का डेढ़ गुना शुल्क वसूल किया जाएगा। इसके लिए न्यूनतम शुल्क 30 रुपये होगा। अतिरिक्त शुल्क की गणना 10 किलोग्राम के स्लैब में की जाएगी साथ ही न्यूनतम 50 किलोमीटर की दूरी को आधार माना जाएगा। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

कार्यशाला में विशेषज्ञों ने दिया पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। डिजिटल अरेस्ट, निवेश के नाम पर ठगी, फिशिंग लिंक, फर्जी कस्टमर केयर, सोशल मीडिया हैकिंग, एआई आधारित डीपफेक एवं वाइस क्लोनिंग, ऑनलाइन गेमिंग जैसे तरीकों से साइबर अपराधी लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। इनसे बचने के लिए लोगों को जागरूक रहने की आवश्यकता है।

      आगरा के पुलिस लाइन के शहीद प्रशांत मेमोरियल सभागार में साइबर जागरूकता कार्यशाला में पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने बोलते हुए कहा कि मौजूदा समय में पुलिस को भी नई नई तकनीक में पारंगत होना होगा। जन-जागरूकता को सबसे प्रभावित माध्यम बताते हुए पुलिस आयुक्त ने पुलिसकर्मियों से कहा कि वह लोगों को जागरूक करें। 

     पुलिस आयुक्त ने कहा कि साइबर अपराध केवल तकनीकी चुनौती नहीं बल्कि सामाजिक चुनौती बन चुकी है। एक कदम आगे रहने के लिए पुलिस बल को तकनीकी रूप से दक्ष, सतर्क और निरंतर अपडेट रहना आवश्यक है। पुलिस आयुक्त ने पुलिसकर्मियों से कहा कि वह अपने-अपने थाना क्षेत्र के विद्यालयों, महाविद्यालय, शिक्षण संस्थानों, सार्वजनिक स्थलों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में जाकर और थाने पर स्थापित साइबर हेल्प डेस्क पर आने वाले लोगों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिक एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करें। 

     कार्यशाला में अपराध के बदलते स्वरूप, अपराधियों की कार्य प्रणाली, डिजिटल जांच की चुनौतियों और बचाव के व्यावहारिक उपायों पर पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। साइबर एक्सपर्ट ने साइबर अपराधों की रोकथाम के बारे में जानकारी दी। कार्यशाला में साइबर एक्सपर्ट रक्षित टंडन, पुलिस उपायुक्त आदित्य सिंह, साइबर सेल और साइबर थाना के पुलिसकर्मी मौजूद रहे। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

पीएम सेतु योजना में बलकेश्वर आईटीआई को बनाएंगे हब

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत आगरा जिले के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को केंद्र और सहायक संस्थान के प्रतिरूप पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए बल्केश्वर स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) मुख्य केंद्र बनेगा। 

    संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण एवं रोजगार संजय सागर में बताया कि देहात क्षेत्र के अन्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को इससे जोड़कर सहायक संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। बल्केश्वर स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को आधुनिक सुविधाओं से युक्त किया जाएगा। यहां आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार होंगे। संस्थानों में नई तकनीक, आधुनिक कार्यशालाएं, महिला छात्रावास और अंकीय माध्यम से पढ़ाई की व्यवस्था होगी।

   संयुक्त निदेशक ने बताया कि मुख्य केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रशिक्षण देने की क्षमता होगी। जिले के मुख्य केंद्र से जुड़े चार सहायक आईटीआई के माध्यम से भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। योजना में युवाओं को शिक्षुता और रोजगार से जोड़ने पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसका उद्देश्य युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार की बेहतर अवसर दिलाना है। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

पुलिस आयुक्त तक शिकायतकर्ता आए तो थानेदार को देना होगा जवाब

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। पुलिस आयुक्त और पुलिस उपायुक्त कार्यालय में एक दिन में किसी थाने की तीन से अधिक शिकायत आई तो थाना प्रभारी को उपस्थित हो कर जवाब देना पड़ रहा है। आने वाली शिकायतों का पाक्षिक रिकॉर्ड रख कर थानों की रेंकिंग की जा रही है। 

      पुलिस आयुक्त कार्यालय पर शिकायतकर्ताओं की भीड़ अधिक होने पर पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने तीनों जोन के पुलिस उपायुक्त से बात की थी। इसके बाद जिले के सभी थानों की मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई। इसके तहत किसी भी थाने से तीन से अधिक मामले आने पर पुलिस उपायुक्त कार्यालय से वायरलेस पर निर्देश जारी कर दिए जाते हैं और संबंधित थाना प्रभारी को स्पष्टीकरण भी देना पड़ता है।

      पुलिस उपायुक्त पश्चिमी आदित्य कुमार ने बताया कि जोन के हर थाने की 15 दिन की रिपोर्ट तैयार होती है। शिकायतों की संख्या कम या अधिक होने के आधार पर रैंकिंग देखी जाती है और कार्य के अनुसार कार्रवाई की जाती है। उन्होंने बताया कि शिकायतों की जोन वार समीक्षा से पुलिसिंग पर प्रभावी असर पड़ा है। इससे आने वाली शिकायतों की संख्या में कमी आई है। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

बिना अनुमति पेड़ काटने पर अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। ताज ट्रिपेजियम जोन में बिना अनुमति पेड़ काटने के मामले में अब संबंधित अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी मनीष बंसल द्वारा कलेक्ट्रेट में सम्पन्न हुई बैठक के दौरान अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि जोन में कहीं भी बिना अनुमति पेड़ नहीं काटा जाएगा। 

   जिलाधिकारी ने कहा कि विकास कार्यों के नाम पर पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर बिना अनुमति पेड़ काटे जाने की कोई सूचना मिली तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

    जिला वन अधिकारी राजेश कुमार ने सभी कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों से कहा कि प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार करते समय वन विभाग से पहले संपर्क कर लें। एनओसी के लिए समय से आवेदन किया जाए। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

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इलाहाबाद हाईकोर्ट के महत्वपूर्ण आदेश

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