उत्तर प्रदेश में बृहस्पतिवार, 15 अक्टूबर 2026 से मिठाइयों पर उपयोग की अंतिम तिथि लिखना अनिवार्य होगा। यह नियम पैक्ड मिठाइयों के साथ बिक्री के लिए प्रदर्शित और भंडारित खुली मिठाइयों पर भी लागू होगा।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, लखनऊ की आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने बताया कि इस व्यवस्था का उद्देश्य त्योहारों के दौरान उपभोक्ताओं को मिठाइयों की ताजगी और गुणवत्ता से जुड़ी जानकारी देना है। इससे ग्राहक मिठाई खरीदते समय उसकी उपयोग की अंतिम तिथि जान सकेंगे। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)
आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। बदलते मौसम व भूख-प्यास के कारण कुत्ते और बंदर के हिंसक होने से वे लोगों पर हमला कर घायल कर रहे हैं। जिला अस्पताल में एंटी रैबीज वैक्सीन लगवाने आ रहे मरीजों के मल्टीपल घाव मिल रहे हैं। इनमें बच्चे और बुजुर्गों से की संख्या अधिक है। पिछले दो सप्ताह से जिला अस्पताल में 15 फीसदी तक मरीज बढ़ गए हैं ।
प्रमुख अधीक्षिका डॉक्टर सुनीता राठौर ने बताया कि जिला अस्पताल में रोजाना औसतन 550 मरीज एंटी रैबीज वैक्सीन लगवाने आते हैं। इनमें नए मरीजों की संख्या करीब 250 हैं। बाकी के मरीज विभिन्न डोज लगवाने आ रहे हैं।सबसे ज्यादा बच्चे और बुजुर्गों की संख्या है। कुत्ते और बंदरों के हिंसक होने से मरीजों के पेट, कमर, छाती, गर्दन और चेहरे पर भी घाव पाए गए हैं। इनको एंटी रैबीज वैक्सीन के साथ सीरम की डोज भी दी जा रही है। हालत गंभीर होने पर दो-तीन मरीजों को भरती भी करने की नौबत आ रही है।
डॉक्टर राठौर ने बताया कि गलियों, सड़क और चौराहों पर घूमने वाले कुत्ते अधिक हमलावर हैं। इसके अलावा बंदर, बिल्ली, चूहा, सियार, घोड़े व गधे द्वारा भी लोगों को काटा गया है। कुत्ता काटने के मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है।बढ़ते मरीजों को देखते हुए एंटी रैबीज वैक्सीन का स्टाॅक भी कर लिया गया है।
एंटी रेबीज वैक्सीन के नोडल अधिकारी डॉक्टर मोहित बंसल ने बताया कि भूख, प्यास और बदलते मौसम में कुत्ते और बंदर हिंसक हो कर हमला करते है। ऐसे में कई मरीज घाव पर नमक व मिर्च लगाने समेत अन्य घरेलू उपचार करते हैं। यह बेहद खतरनाक है। इससे वायरस खून में तेजी से प्रवाहित होता है, इससे बीमारी और बढ़ सकती है। कुत्ते और बंदर के काटने के 24 घंटे के अंदर एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाना जरूरी है।
डॉक्टर बंसल ने बताया कि कुत्ते, बंदर आदि जानवरों के काटने पर उपाय के तौर पर सबसे पहले घाव को पानी की तेज धार से साबुन से 10 से 15 मिनट तक धोना चाहिए। घाव साफ करने के बाद एंटीसेप्टिक क्रीम लगा सकते हैं। इसके बाद तत्काल विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाकर एंटी रैबीज वैक्सीन लगवानी चाहिए। घाव पर अपनी मर्जी से लाल मिर्च पाउडर या घर में इस्तेमाल होने वाली क्रीम आदि को नहीं लगाना चाहिए। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)
तटवर्ती और उथले समुद्री क्षेत्र में चलने वाले तीसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत मंगरोल को सोमवार 12 अक्टूबर 2026 को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। कोच्चि स्थित कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसे निर्मित किया गया है।
मंगरोल के निर्माण में 80 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। समुद्र के तट पर कम पानी होने के कारण जहां बड़े युद्धपोत नहीं पहुंच सकते, वहां यह पहुंच सकता है। इसका नाम गुजरात के जूनागढ़ जिले के तटीय शहर और मछली पकड़ने वाले बंदरगाह मंगरोल के नाम पर रखा गया है, जो पूर्ववर्ती आईएनएस श्रेणी के युद्धपोतों की विरासत को आगे बढ़ाता है।
मंगरोल अभय हल माउंटेड सोनार, हल्के टॉरपीडो, स्वदेशी पनडुब्बी रोधी रॉकेट लांचर और मारीच उन्नत टाॅरपीडो डिकाॅय प्रणाली से लैस है। यह उथले और तटीय समुद्री क्षेत्रों में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने, निगरानी करने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)
इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की एकल पीठ ने सेवानिवृत्ति के बाद वेतन निर्धारण में कथित गलती के आधार पर पेंशन से 6.74 लाख रुपए की वसूली को अवैध कर दिया है।
कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि याची की पेंशन से की गई कटौती की राशि आठ प्रतिशत ब्याज के साथ 8 सप्ताह में वापस करे। साथ ही पेंशन और सेवानिवृत्ति के अन्य सभी लाभ अंतिम आहरित वेतन के आधार पर निर्धारित किए जाएं।
हाई कोर्ट ने मुरादाबाद के सूरज सिंह की याचिका पर यह आदेश दिया है। याची पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर नियुक्त हुआ था। इसके बाद उसे हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति दी गई। सेवानिवृत्ति के बाद विभाग ने वेतन निर्धारण में गलती बता कर उसकी पेंशन की राशि में से 6.74 लाख रुपए काट लिए। जिसे याची ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)
आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। डाक सेवाओं से जुड़ी जन शिकायतों को दूर करने के लिए प्रतापपुरा स्थित प्रधान डाकघर में बृहस्पतिवार 22 अक्टूबर को पूर्वाह्न 11 बजे से डाक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। डाक विभाग द्वारा शुक्रवार नौ अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष की थीम 'एक डाक नेटवर्क, अनंत संभावनाएं' रखी गई है। आयोजन का उद्देश्य डाक सेवाओं को जन-जन तक पहुंचना है।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि गांव और छोटे शहरों में भी मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत निजी अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जा रही है। लोगों को उनके आसपास ही इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकारी अस्पतालों के साथ अधिक से अधिक निजी अस्पतालों को इस योजना से जोड़ा जाएगा।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का कुल बजट 9.12 लाख करोड रुपए है। इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 55 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह कुल बजट का करीब छह प्रतिशत है। अस्पतालों की उपलब्धता बढ़ाने के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों की पहुंच में लाना सरकार का लक्ष्य है। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की 26 करोड़ आबादी तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है। इसके लिए आयुष्मान भारत योजना का विस्तार गांवों और छोटे शहरों तक करने पर जोर दिया जा रहा है।
## इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की एकल पीठ ने कहा कि चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद भर्ती नियमों में हुए बदलाव को पिछली तारीख से लागू कर अभ्यर्थी को नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने प्रयागराज की याची ज्ञान लता पाल की याचिका को स्वीकार करते हुए डिप्टी जेलर के पद पर हुई उनकी नियुक्ति को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से नियमित मानने और सभी परिणामी लाभ देने का आदेश दिया है।
## इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की एकल पीठ ने कहा कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर नागरिक को अपनी आस्था और विश्वास का पालन करने की आजादी है। इसलिए किसी भी कर्मचारी को ऐसे निर्देश नहीं दिए जा सकते, जिससे उसकी धार्मिक या व्यक्तिगत भावनाएं आहत हों। पीठ ने यह आदेश आगरा के विक्रम सिंह उर्फ विश्व विक्रम सिंह की याचिका पर दिया है।
## इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अरुण कुमार की एकल पीठ ने कहा कि धर्म परिवर्तन के बाद व्यक्ति को जनजातीय रीति-रिवाज और सामाजिक जीवन से निरंतर जुड़ाव बनाए रखना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर उसे अनुसूचित जनजाति दर्जे का लाभ पाने का अधिकार नहीं रह सकता। हाईकोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ रजिया उर्फ और दुलारिया की याचिका को निरस्त कर दिया। -- प्रमोद कुमार अग्रवाल (न्यूज़लाइन ब्यूरो)
उत्तर प्रदेश के महानिदेशक पुलिस राजीव कृष्ण ने यौन अपराध के मामलों में अब प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने से लेकर आरोप पत्र तैयार करने तक सभी संबंधित अभिलेखों में संवेदनशील भाषा का इस्तेमाल करने के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए हैं।
निर्देशों में एफआईआर, केस डायरी, विवेचना संबंधी दस्तावेज, पुलिस रिपोर्ट और आरोप पत्र में संवेदनशील, सम्मानजनक और गैर भेदभावपूर्ण भाषा के इस्तेमाल पर विशेष बल दिया गया है। निर्देशों में कहा गया है कि एफआईआर में घटना से जुड़ी जरूरी सूचना, बयान, चिकित्सकीय साक्ष्य, फॉरेंसिक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाए।पीड़िता के चरित्र, पहनावे, वैवाहिक स्थिति, पूर्व यौन इतिहास या व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी अनावश्यक जानकारी दर्ज न की जाए।
महानिदेशक पुलिस के निर्देशानुसार पीड़िता को दोषी ठहराने वाली भाषा शैली बचना होगा। शिकायत दर्ज कराने में हुई देरी को पीड़िता की विश्वसनीयता से नहीं जोड़ा जाएगा। चोट नहीं मिलने, घटना के बाद सामान्य व्यवहार करने या तत्काल शिकायत नहीं करने को भी सहमति का आधार नहीं माना जाएगा। सहमति को स्पष्ट और स्वतंत्र होना जरूरी बताया गया है। केवल विरोध नहीं करने या चुप रहने को सहमति नहीं माना जाएगा।
निर्देशों के अनुसार असहाय, बेबस, बेचारी आदि शब्दों की जगह पीड़िता शब्द का इस्तेमाल किया जाए। वहीं इज्जत लूट ली, लज्जा भंग, मर्यादा भंग, अपनी पवित्रता खो दी, पारिवारिक प्रतिष्ठा दाव पर लगी, वासना का शिकार, शारीरिक संबंध बनाए, बच्ची सहमति से आरोपी के साथ गई थी, पीड़िता ने शोर नहीं मचाया, सेक्स स्लेव जैसे से शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अठारह वर्ष से कम उम्र के बच्चों से जुड़े मामलों में विशेष सावधानी रखी जाएगी। साथ ही पीड़ित बच्चे की पहचान को भी गोपनीय रखना होगा। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)
@ इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस प्रकाश पाडिया और जस्टिस विवेक सरन की खंडपीठ ने कहा कि सरफेसी एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत बंधक संपत्ति का कब्जा लेने की कार्रवाई से पहले कर्जदार को नोटिस देकर सुनवाई का अवसर देना जरूरी नहीं है।
@ इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप जैन की एकल पीठ ने कहा कि नाबालिक की अभिरक्षा का निर्णय केवल माता-पिता के कानूनी अधिकारों के आधार पर नहीं किया जा सकता। इसमें बच्चों का कल्याण सबसे ऊपर होना चाहिए।
@ इलाहाबाद हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की एकल पीठ ने कहा कि केवल सरकारी कार्यालय से रिकॉर्ड या पत्रावली न मिलने के आधार पर किसी की नियुक्ति को अमान्य या फर्जी घोषित नहीं किया जा सकता। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने बिना सुने वेतन रोकने के आदेश को रद्द कर दिया।
@ इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस गरिमा प्रसाद की एकल पीठ में कहा कि वसीयत की वैधता उसके वास्तविक निष्पादन और वसीयतकर्ता की मानसिक स्थिति को लेकर गंभीर विवाद होने पर उसका अंतिम निर्णय केवल सक्षम सिविल न्यायालय ही कर सकता है। राजस्व अधिकारी को वसीयत की वैधता पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं है।
@ इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस विकास बुधवार की एकल पीठ ने कहा कि किसी अंतरिम आदेश के प्रभावी रहने के दौरान उसका उल्लंघन किए जाने के आरोप में चल रही अवमानना कार्रवाई केवल इस आधार पर समाप्त नहीं हो सकती कि संबंधित मुकदमा बाद में खारिज हो गया। -- प्रमोद कुमार अग्रवाल (न्यूज़लाइन ब्यूरो)
उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग द्वारा डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी के लिए नए पाठ्यक्रम को मंजूरी दे दी गई है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आयोग के सचिव उमेश बलौंदा द्वारा 30 सितंबर को यह पाठ्यक्रम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि जो भी संस्थान पैरामेडिकल रेडियोलॉजी में डिप्लोमा कोर्स को पढ़ा रहे हैं या पढ़ाना चाहते हैं, वे इसे शैक्षणिक सत्र 2026-27 से स्वेच्छा से लागू कर सकते हैं। किंतु शैक्षणिक सत्र 2027-28 से नए कोर्स को अपनाना अनिवार्य होगा। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने देश भर में पैदल चलने वालों की सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह देश में पांच शहरों की पहचान करे, जहां हर सड़क के साथ अतिक्रमण मुक्त और स्पष्ट रूप से चिह्नित फुटपाथ बनाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा सके।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से यह भी स्पष्ट करने को कहा कि निर्देशों को जमीन पर लागू करने के लिए कौन सा केंद्रीय प्राधिकरण जिम्मेदार होगा। पीठ ने केंद्र की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से कहा कि इस काम के लिए निर्धारित की जाने वाली अथॉरिटी के पास पर्याप्त बजट, कर्मचारी और जरूरी बुनियादी ढांचा होना अनिवार्य है, ताकि फुटपाथ निर्माण का काम बिना रुकावट पूरा हो सके। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)
आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी जिलों के लिए सोमवार 5 अक्टूबर से अग्निवीर क्लर्क-एसकेटी भर्ती रैली शुरू हो गई है, जो 12 अक्टूबर तक चलेगी। आगरा के अभ्यर्थियों की रैली बृहस्पतिवार 8 अक्टूबर को होगी।
मध्य कमान लखनऊ के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों ने पहले चरण के रूप में लिखित परीक्षा पास की है, वे चयन प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल होंगे। इसमें रैली दौड़ और फिजिकल टेस्ट शामिल है।
उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी एडमिट कार्ड, पैन, आधार, आधार से लिंक मोबाइल, ऑनलाइन जारी किया गया पुलिस चरित्र प्रमाणपत्र, बीस पासपोर्ट साइज के रंगीन फोटो, शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र, मूल निवास प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, स्कूल का चरित्र प्रमाणपत्र, धर्म प्रमाणपत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, अविवाहित होने का प्रमाणपत्र, एनसीसी और खेलकूद प्रमाणपत्र साथ लेकर आएं। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)
आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा रविवार एक नवंबर को आयोजित होने वाली वृहद विधिक साक्षरता सेवा शिविर के आयोजन को लेकर दीवानी न्यायालय परिसर आगरा में बैठक की गई। अध्यक्षता प्राधिकरण सचिव पंकज कुमार द्वारा की गई।
सचिव द्वारा बैठक में उपस्थित अधिकारीगण को निर्देशित किया गया कि वे प्रतिदिन शिविर का आयोजन कर पात्र व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन कराएं और योजना का त्वरित लाभ भी प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त शिविर के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोगो को योजनाओं की जानकारी भी प्रदान करें।
बैठक अपर जिलाधिकारी, नगर, जिला विकास अधिकारी, सहायक पुलिस आयुक्त, डिप्टी सीएमओ तथा अन्य विभागों के विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव द्वारा जिला कारागार आगरा में अधिकार प्राप्त समिति की बैठक का आयोजन भी किया। जिसमें समिति के सदस्य मनोज, अपर पुलिस आयुक्त हरि ओम शर्मा, जिला कारागार अधीक्षक, अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) उपस्थित रहे।
बैठक में 5 ऐसे निरुद्ध बंदियों को चिन्हित किया गया जिनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति ठीक नहीं है और उनकी जमानत हो चुकी है। कुछ ऐसे भी बंदी पाए गए जिनकी सजा पूर्ण हो गई है, किंतु सजा की धनराशि अदा करने में सक्षम नहीं हैं। ऐसे 5 बंदियों को चिह्नित किया गया। ऐसे बंदियों को मुक्त कराए जाने को लेकर विचार विमर्श किया गया।
सर्व सम्मति से समिति ने एक बंदी को मुक्त कराए जाने का निर्णय लिया। साथ ही अन्य चार बंदियों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति की आख्या के लिये डीपीओ आगरा को निर्देशित किया। जिससे इन बंदियों को मुक्त कराए जाने को लेकर त्वरित निर्णय लिया जा सके। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)
आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। नए बिजली कनेक्शन के आवेदन अब सीधे निरस्त नहीं होंगे, बल्कि आवेदन स्वीकार करने के बाद मीमो के माध्यम से उपभोक्ता को कमियां बताई जाएंगी। ताकि वह निर्धारित समय सीमा में उन्हें सुधार कर सके।
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के मुख्य अभियंता कपिल सिंधवानी ने बताया कि अब उपभोक्ताओं के नए बिजली कनेक्शन के आवेदन सीधे ही निरस्त नहीं किए जाएंगे। अगर आवेदन में कोई कमी है तो उसके लिए आवेदक को मीमो भेज कर कमियां बताई जाएंगी। निर्धारित समय सीमा मेंकमियां सुधारे जाने के बाद संबंधित आवेदक को नया बिजली कनेक्शन जारी कर दिया जाएगा। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)
आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। डाकघर से स्पीड पोस्ट भेजने के लिए अब प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों का मोबाइल नंबर देना अनिवार्य कर दिया गया है। भारत सरकार के संचार मंत्रालय के डाक विभाग द्वारा यह सख्त कदम उठाया है।
आगरा के प्रतापपुरा स्थित प्रधान डाकघर के प्रवर डाकपाल एसके जैन ने बताया कि कुछ विशेष मामलों में मोबाइल नंबर देने से छूट रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय डाक के मामले में, केंद्र या राज्य सरकार के विभागों, न्यायालय और सीवीसी जैसे संवैधानिक निकायों के कार्यालय को स्पीड पोस्ट भेजने पर प्राप्तकर्ता का नंबर देने पर छूट होगी।
उन्होंने बताया कि अनुबंध के तहत डाक भेजने वाले बल्क मेलर्स को प्रेषक का नंबर देने से छूट होगी। छूट वाले विशेष मामलों में बुकिंग के समय सिस्टम में डमी मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा। आम जनता को स्पीड पोस्ट भेजने के लिए अपना और प्राप्तकर्ता का मोबाइल नंबर देना होगा। मोबाइल नंबर के बिना स्पीड पोस्ट स्वीकार नहीं की जाएगी। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)
