गंभीर कुपोषित बच्चों को पुनर्वास केंद्रों में भर्ती कराएं : जिलाधिकारी

आगरा के जिलाधिकारी मनीष बंसल ने गंभीर कुपोषित बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराकर उनके स्वास्थ्य में सुधार लाने के निर्देश दिए हैं। गत दिवस कलेक्ट्रेट सभागार में जिला पोषण समिति की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने शून्य से 5 वर्ष तक के बच्चों के वजन और लंबाई के सही आंकड़े पोषण ट्रैकर पर दर्ज कर नियमित सत्यापन किए जाने के भी निर्देश दिए हैं।

    जिलाधिकारी ने जिले में 386 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पदों के लिए चयन प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता रखने और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का प्रशिक्षण समय से पूरा पर हर बच्चे का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने को कहा। जिलाधिकारी ने 21 अगस्त से 4 सितंबर तक प्रस्तावित बेसलाइन सर्वे में बच्चों का शत प्रतिशत डाटा फीड करने के निर्देश दिए।

  जिले के सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों में लगाई गई 212 एलईडी टीवी और 212 आरओ मशीनों का भौतिक सत्यापन करने, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों के अनुपात में महिलाओं का पंजीकरण बढ़ाने के लिए भी निर्देश दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज मौर्य सहित अन्य अधिकारी एवं संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

गृह कर जमा करने के लिए उठाएं ओटीएस का लाभ

आगरा नगर निगम के पुराने बकाया गृह कर, जल कर और सीवर कर की वसूली के लिए एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) शुरू हो गई है। इस योजना के तहत एक अप्रैल तक देय ब्याज की राशि माफ की जाएगी। इसके लिए 15 दिसंबर 2026 तक आवेदन किए जा सकेंगे।

    नगर निगम की प्रभारी गृह कर श्रद्धा पांडेय ने बताया कि ओटीएस योजना में तीन किस्तों में बकाया जमा करने की सुविधा रहेगी। करदाता अपने बकाया बिल जमा करने के लिए नगर निगम के पोर्टल पर ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकेंगे। ओटीएस में 15 दिन में आवेदन का निस्तारण करना होगा। एक अप्रैल 2026 तक लगने वाले ब्याज को योजना के तहत माफ किया जाएगा। करदाताओं को बकाया बिल की अदायगी तीन किस्तों में 15 दिसंबर तक करनी होगी। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

आगरा में स्वतंत्रता दिवस पर प्रशासनिक एवं पुलिस कार्यालयों में अधिकारियों ने किया ध्वजारोहण

   आगरा में मंडलायुक्त कार्यालय में शनिवार को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप सिंह ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने कहा कि अनेकता में एकता हमारी पहचान है। नगर निगम कन्या विद्यालय की छात्राओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। 

   मंडलायुक्त ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए भारत की प्राचीन और श्रेष्ठ संस्कृति का उल्लेख करते हुए स्वतंत्रता सेनानियों तथा शहीदों को नमन किया। कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी मनीष बंसल ने ध्वजारोहण किया और अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि कलेक्ट्रेट से कोई भी फरियादी निराश नहीं लौटना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी फाइलें किसान, मजदूर और फरियादियों का जीवन होती हैं। इसलिए अनावश्यक रूप से फाइलों को लंबित नहीं रखें, उनका संवेदनशीलता के साथ शीघ्र निस्तारण करें। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने अमर सेनानियों के आश्रितों को सम्मानित भी किया। 

   पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने पुलिस लाइन में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में झंडारोहण करते हुए कहा कि हमें मिली आजादी अनगिनत वीरों के बलिदान का परिणाम है। इन वीरों की याद में अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। हम सभी कानून का पालन करें। तभी हमारा समाज सुरक्षित और समृद्ध होगा। 

   वहीं यूपी-112 मुख्यालय की ओर से उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 13 अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। पुलिस आयुक्त ने कमिश्नरेट के 67 अधिकारी एवं कर्मचारियों को सराहनीय कार्य, कर्तव्य निष्ठा, कार्य निष्पादन और जनसेवा में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। 

   यातायात पुलिस लाइन में उपायुक्त पुलिस सोनम कुमार और डीसीपी सिटी कार्यालय में उपायुक्त पुलिस सैय्यद अली अब्बास ने ध्वजारोहण किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत पुलिस द्वारा वाहन रैली भी निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिले के सभी सरकारी विभागों, स्कूलों, कॉलेजों, सामाजिक संगठनों, व्यापारियों, अधिवक्ता संगठनों, समाजसेवियों, पत्रकार संगठनों द्वारा ध्वजारोहण किया गया। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

सुप्रीम कोर्ट एवं विभिन्न हाइकोर्ट के महत्वपूर्ण आदेश

 कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब, लाइक और शेयर कीजिए : प्रमोद कुमार अग्रवाल 

महत्वपूर्ण समाचार-सार

 Please click watch, subscribe and share our YouTube channel : Pramod Kumar Agrawal 

वैवाहिक विवादों में बच्चों को मोहरा बनाना खतरनाक

   इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय की खंडपीठ ने कहा है कि पति-पत्नी के बीच वैवाहिक संपत्ति और बच्चे की कस्टडी को लेकर रिश्तों में आई कड़वाहट में नाबालिग बच्चों को मोहरा नहीं बनाया जाना चाहिए।

  हाईकोर्ट ने कहा कि ये प्रवृत्ति चिंताजनक ही नहीं, बल्कि खतरनाक भी है। लिहाजा अदालतों को बच्चों की गवाही पर भरोसा करते समय सर्तकता बरतनी चाहिए। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण आदेश

 कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब, लाइक और शेयर कीजिए : प्रमोद कुमार अग्रवाल 

एक साथ दो डिग्री का मौका, बीई के साथ एमएससी भी कर सकेंगे

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। डॉक्टर भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के खंदारी कैंपस स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (आईईटी) में विद्यार्थियों के लिए नई शैक्षणिक पहल शुरू की गई है। अब छात्र-छात्राएं बीई की पढ़ाई के साथ एमएससी फिजिक्स और एमएससी मैथ्स की इंटीग्रेटेड डिग्री भी प्राप्त कर सकेंगे।

   आईईटी के प्रभारी प्रोफेसर मनु प्रताप सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप संस्थान में आधुनिक और रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहे हैं। इंटीग्रेटेड कोर्स में विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग के साथ विज्ञान विषयों की गहन जानकारी भी मिलेगी। वे कम समय में दो डिग्रियां हासिल कर सकेंगे। दोनों ही कोर्स में 15-15 सीटें हैं। यह कोर्स उन विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होगा जो भविष्य में शोध, उच्च शिक्षा, उद्योग या शिक्षण क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं।

    प्रोफेसर सिंह ने बताया कि आईईटी के विद्यार्थियों को आठवें सेमेस्टर में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़े विशेष ऑनलाइन कोर्स करने का भी अवसर मिलेगा। विद्यार्थी अंतरिक्ष विज्ञान, एडवांस इंजीनियरिंग और उभरती तकनीक से जुड़े विषयों का अध्ययन कर सकेंगे। कोर्स पूरा करने पर उन्हें प्रमाणपत्र भी मिलेगा, जिससे उच्च शिक्षा एवं रोजगार के अवसरों में अतिरिक्त लाभ मिल सकेगा। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

खंड शिक्षा अधिकारियों को वेतन रोकने का अधिकार नहीं

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर राकेश सिंह ने खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी करके कहा है कि किसी भी शिक्षक का वेतन रुकवाने का अधिकार उन्हें नहीं है। यदि किसी शिक्षक के विरुद्ध शिकायत हो तो उसकी लिखित सूचना बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को भेजी जाए। बिना अनुमति के वेतन रोकने या ऑफलाइन निरीक्षण के आधार पर कार्रवाई करने वाले अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाएगी।

    बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि उनके संज्ञान में आया है कि कुछ खंड शिक्षा अधिकारी विद्यालयों का ऑफलाइन निरीक्षण कर लेखा कार्यालय में फोन करके शिक्षकों का वेतन रुकवाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे गत माह के वेतन भुगतान का रिकॉर्ड और इस माह भेजे गए वेतन संबंधी विवरण उनके कार्यालय में प्रस्तुत करें।

     बेसिक शिक्षा अधिकारी कहा कि सभी निरीक्षण केवल ऑनलाइन माध्यम से किए जाएं। यदि किसी शिक्षक के खिलाफ कोई शिकायत मिलती है तो उसकी रिपोर्ट लिखित रूप से कार्यालय को भेज दें। किसी भी शिक्षक को खंड शिक्षा अधिकारी स्तर से नोटिस जारी नहीं किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि कोई अधिकारी ऑफलाइन निरीक्षण या वेतन रुकवाने का प्रयास करता है तो उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाएगी। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

 

महत्वपूर्ण समाचार-सार

 कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब, लाइक और शेयर कीजिए: प्रमोद कुमार अग्रवाल 

लाइसेंस के लिए शस्त्र हैंडलिंग प्रशिक्षण प्रमाणपत्र अनिवार्य

 आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। नया शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने या पुराने लाइसेंस को वारिसान के नाम स्थानांतरण के लिए अब शस्त्र हैंडलिंग प्रशिक्षण प्रमाणपत्र अनिवार्य कर दिया गया है। यह प्रमाण पत्र प्रत्येक माह में 6 दिन पुलिस लाइन में आयोजित प्रशिक्षण शिविरों में जारी किए जाएंगे।

   प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आयोजित शिविरों में आवेदक को हथियार चलाने, संभालने और सुरक्षित रखने की क्षमता साबित करनी होगी। पुलिस लाइन में परीक्षण के बाद ही आवेदक को प्रमाणपत्र दिया जाएगा। बिना प्रमाणपत्र हासिल किए किसी को भी लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।

   प्रतिसार निरीक्षक द्वारा अपर जिलाधिकारी नगर यमुनाधर चौहान को पत्र जारी कर प्रशिक्षण की तारीखें तय की हैं। पत्र के अनुसार अब हर माह की 1, 2 व 3 और 16, 17 व 18 तारीख को पुलिस लाइन में शस्त्र हैंडलिंग प्रशिक्षण शिविर लगेंगे, जहां प्रमाणपत्र बनेंगे। 

   प्रशिक्षण में आवेदक को हथियार की सुरक्षा, गोली चलाने का तरीका और देखभाल करना सिखाया जाएगा। इसके अलावा प्रशिक्षण में शस्त्र अधिनियम की जानकारी भी दी जाएगी।

     जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि प्रशिक्षण प्रमाणपत्र के लिए कुल 1000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। इसमें से 800 रुपये राइफल क्लब एसोसिएशन के खाते में जमा होंगे। शेष 200 रुपये जिला खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति के खाते में जमा कराए जा रहे हैं। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण आदेश

 कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब, लाइक और शेयर कीजिए : प्रमोद कुमार अग्रवाल 

महत्वपूर्ण समाचार-सार

 कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब, लाइक और शेयर कीजिए : प्रमोद कुमार अग्रवाल 

अब सेंट्रल केवाईसी की मदद से होंगे बैंक-बीमा के काम

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। बैंक में खाता खुलवाने, शेयर बाजार में निवेश करने या फिर बीमा पॉलिसी लेने के लिए अब बार-बार केवाईसी करवाने को आइडी दिखाने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए एकीकृत ग्राहक पहचान प्रणाली (सेंट्रल केवाईसी 2.0) एक अगस्त से लागू होने जा रही है। इस प्रणाली के लागू होने के बाद फर्जी खातों और वित्तीय धोखाधड़ी पर रोक लगाना आसान हो जाएगा।

     अगस्त माह से एकीकृत ग्राहक पहचान प्रणाली की शुरुआत बैंक और बीमा कंपनियों के साथ हो रही है। इसके बाद इसे म्यूचुअल फंड, ब्रोकरेज हाउस और अन्य वित्तीय संस्थानों से भी जोड़ दिया जाएगा। इस परियोजना का संचालन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी और बीमा नियामक आईआरडीएआई द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।

     नई व्यवस्था के तहत किसी बैंक, बीमा कंपनी या निवेशक के पास जाने पर वे केंद्रीय रजिस्ट्री से ग्राहक का पुराना सत्यापित डाटा प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद सिर्फ मोबाइल पर आए ओटीपी से सहमति देकर अपने कार्य को पूरा कराया जा सकेगा। अलग-अलग सेवाओं के लिए बार-बार फोटो, आधार या कोई अन्य पहचान पत्र की कॉपी देने की आवश्यकता नहीं होगी। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

 

उत्तर प्रदेश के छात्रावास में खेल प्रशिक्षक बनने के लिए करें आवेदन

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश के अधीन प्रदेश के 34 आवासीय छात्रावास में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए 40 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को संविदा पर नियुक्त किया जाएगा। चयनित प्रशिक्षकों को डेढ़ लाख रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 अगस्त है।

   क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए हॉकी, वॉलीबॉल, तैराकी, जिमनास्टिक, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, कबड्डी, कुश्ती और तीरंदाजी में बालक व बालिका वर्ग, हैंडबाल में केवल बालिका वर्ग तथा फुटबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट व जूडो में केवल बालक वर्ग के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

     क्रीड़ा अधिकारी ने बताया कि ओलंपिक, राष्ट्रमंडल, एशियाई खेल या 4 वर्ष में आयोजित होने वाले विश्व कप या विश्व चैंपियनशिप में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी, पद्मश्री, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, अर्जुन या द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता, ओलंपिक विश्व कप, एशियन राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय टीम को कोचिंग दे चुके प्रशिक्षक आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन 14 अगस्त तक किसी भी कार्य दिवस में क्षेत्रीय खेल कार्यालय, एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम, सदर बाजार, आगरा में जमा कर सकते हैं। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

वान्या का अमेजिंग डांस

 कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब, लाइक और शेयर कीजिए: प्रमोद कुमार अग्रवाल 

इलाहाबाद हाईकोर्ट के महत्वपूर्ण आदेश

 कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब, लाइक और शेयर कीजिए: प्रमोद कुमार अग्रवाल 

शिक्षण संस्थानों मे आंतरिक शिकायत समिति अनिवार्य

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने और महिला सुरक्षा के प्रति छात्राओं को जागरूक करने के लिए शिक्षण संस्थानों में अभियान चलाया गया। हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वूमेन की टीम ने स्कूल-कॉलेजों में जाकर आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

 जिला प्रोबेशन डिस्ट्रिक्ट मिशन की कोऑर्डिनेटर वर्तिका दीक्षित और शिखा दीक्षित द्वारा शिक्षण संस्थाओं का भ्रमण कर प्रधानाचायों एवं शिक्षकों को पॉश अधिनियम, 2013 के प्रावधान समझाए। इसके अलावा छात्रों को महिला कल्याण की चल रही योजनाओं को और अधिकारों से भी अवगत कराया गया।

   टीम ने महिलाओं और छात्राओं को बताया कि किसी भी तरह की आपात स्थिति के लिए तुरंत पुलिस का सहयोग लेना चाहिए। इसके लिए महिलाओं और छात्राओं को जरूरत के अनुसार पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112, महिला हेल्पलाइन नंबर 181, वूमेन पावर लाइन नम्बर 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 और साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करना चाहिए। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने महिलाओं से किया संवाद

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार 4 अगस्त को विकास भवन सभागार में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ संवाद संपन्न हुआ। जिसमें उन्होंने महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा  करते हुए महिलाओं से उनकी सफलता और संघर्ष की कहानियों को सुना।

    राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार और सरकारी योजनाओं से जुड़ने अपने आसपास की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समूह आधारित विकास पर जोर दिया गया।         इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में महिलाओं को सुरक्षा के साथ साथ स्वावलंबन एवं स्व रोजगार से भी जोड़ा जा रहा है। विभिन्न योजनाओं में उन्हें कौशल प्रदान कर सरकार द्वारा सुलभ ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। आज महिलाएं लखपति दीदी, सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसी योजनाओं से जुड़ कर आर्थिक आजादी प्राप्त कर रही हैं। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)

अब कंफर्म टिकट पर ऑनलाइन कर सकेंगे सामान की बुकिंग

आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। ट्रेन में कंफर्म टिकट पर यात्रा करने वाले यात्री अब अपने साथ ट्रेन के डिब्बे में ले जाने वाले निर्धारित वजन तक के लगेज (व्यक्तिगत सामान) की बुकिंग भी ऑनलाइन करा सकेंगे। रेलवे बोर्ड द्वारा इस पारदर्शी व्यवस्था को पूरे देश में 31 जुलाई से लागू कर दिया गया है। यह सुविधा केवल कन्फर्म रिजर्वेशन वाले यात्रियों के लिए ही उपलब्ध होगी।

    उत्तर मध्य रेलवे सहित सभी जोनल रेलवे को आवश्यक निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। सेंटर फॉर रेलवे इन्फोर्मेशन सिस्टम (क्रिस) की ओर से तैयार किए गए इस विशेष सॉफ्टवेयर के जरिए यात्रियों को स्टेशन पर लगेज बुकिंग की लंबी औपचारिकताओं और कतारों से मुक्ति मिलेगी। 

   रेलवे का मानना है कि इस व्यवस्था से जहां एक ओर लगेज बुकिंग की प्रक्रिया ज्यादा आसान और सुविधाजनक बनेगी, वहीं दूसरी ओर यात्रियों के समय की भी बचत होगी। रेलवे के नियमानुसार एसी फर्स्ट क्लास के यात्री 70 किलोग्राम तक मुफ्त सामान ले जा सकते हैं। निर्धारित शुल्क देकर अधिकतम 150 किलोग्राम तक सामान ले जा सकेंगे।

    इसी तरह एसी टू टियर और थ्री टियर में सामान ले जाने की मुफ्त सीमा 50 किलोग्राम और शुल्क देकर अधिकतम 100 किलोग्राम है। वहीं स्लीपर क्लास के यात्री अधिकतम 80 किलोग्राम और सेकंड क्लास के लिए यात्री अधिकतम 70 किलोग्राम वजन का सामान अपने साथ ले जा सकेंगे। 

    निर्धारित वजन से अधिक सामान ले जाने पर यात्री से सामान्य माल ढुलाई शुल्क का डेढ़ गुना शुल्क वसूल किया जाएगा। इसके लिए न्यूनतम शुल्क 30 रुपये होगा। अतिरिक्त शुल्क की गणना 10 किलोग्राम के स्लैब में की जाएगी साथ ही न्यूनतम 50 किलोमीटर की दूरी को आधार माना जाएगा। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)