सोमवार, 15 जून 2026
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सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश
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रविवार, 14 जून 2026
पालतू कुत्ते और बिल्लियों का पंजीकरण नहीं करने पर लगेगा पांच हजार रुपए जुर्माना
आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। शहर में पालतू कुत्ते और बिल्लियों का पंजीकरण नहीं करने वाले लोगों पर नगर निगम द्वारा 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। पंजीकरण न कराने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नगर निगम द्वारा टीम का गठन भी कर दिया गया है।
अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार ने बताया कि नगर निगम द्वारा देसी नस्ल के कुत्ते एवं बिल्लियों के लिए 100 सालाना और विदेशी नस्ल के लिए 500 रुपए सालाना पंजीकरण शुल्क रखा गया है। पंजीकरण का नवीनीकरण न करने पर गैर पंजीकृत कुत्तों के एवज में प्रतिदिन 5 के हिसाब से जुर्माना भी वसूल किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि पालतू कुत्ते एवं बिल्लियों का पंजीकरण मेरा आगरा एप के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके अलावा नगर निगम कार्यालय जाकर भी ऑफलाइन पंजीकरण कराया जा सकता है। शहर में पेट फ्रेंडली पार्क डॉग वॉकिंग एरिया और बेहतर पशु चिकित्सा सुविधाएं विकसित करने की भी योजना है।
अपर नगर आयुक्त ने बताया कि नगर निगम का यह अभियान सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है। पालतू कुत्ते एवं बिल्लियों का पंजीकरण कराने से निगम में रिकॉर्ड बनेगा। जिससे रेबीज जैसी बीमारियों की रोकथाम, टीकाकरण और आपात स्थिति में पहचान जैसे काम आसान हो जाएंगे।
उन्होंने बताया कि नगर निगम द्वारा गठित टीम अपने क्षेत्रों में घर घर जाकर देखेगी कि किन पालतू कुत्तों का पंजीकरण नहीं हुआ है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर टीम मौके पर ही जुर्माना वसूल करेगी। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)
नगर निगम के हर वार्ड में होंगे 50 लाख रुपए से विकास कार्य
आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। नगर निगम के सभी एक सौ वार्डों में कुल 50 करोड रुपए के विकास कार्य कराए जाएंगे। इसके तहत शहर के हर वार्ड के पार्षद को 50 लाख रुपए विकास कार्य कराने के लिए आवंटित किए जाएंगे। इस बजट से सड़क, नाली, पार्क और अन्य नागरिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा।
नगर निगम के प्रभारी मुख्य अभियंता अरविंद श्रीवास्तव ने बताया कि नगर निगम में प्राथमिकता के आधार पर ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है, जहां बुनियादी सुविधाओं की कमी है। विकास कार्य के तहत आम लोगों को पार्क, सड़क, नाली, इंटरलॉकिंग टाइल्स, फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाएं दिलाई जा सकेंगी। इससे सीमा विस्तार के बाद जुड़े क्षेत्रों में भी विकास कार्य हो पाएंगे।
नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने बताया कि नगर निगम ने शहर के समग्र विकास के लिए 50 करोड रुपए की योजनाएं तैयार की है। पिछले महीने की 10 अप्रैल को टेंडर निकाले गए थे। प्रत्येक वार्ड में समान रूप से विकास पर कराए जाएंगे। ताकि किसी भी क्षेत्र की अनदेखी न हो।
नगर आयुक्त ने बताया कि शहर के समग्र विकास कार्य के लिए पारदर्शिता और गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है और सभी कार्यों को समय सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)
इलाहाबाद हाईकोर्ट के महत्वपूर्ण आदेश
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शुक्रवार, 12 जून 2026
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सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण आदेश
बुधवार, 10 जून 2026
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एलपीजी कनेक्शन निलंबित करने के लिए भेजे जा रहे नोटिस
आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। अब पीएनजी उपभोक्ताओं को एलपीजी कनेक्शन से बाय-बाय करना होगा। रसोई गैस सिलेंडर के 50,000 से अधिक कनेक्शन निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
पेट्रोलियम मंत्रालय के निर्देशानुसार अब पीएनजी या एलपीजी में से उपभोक्ता एक ही कनेक्शन रख सकेंगे। जिन लोगों ने पीएनजी कनेक्शन ले लिए हैं, उनके एलपीजी कनेक्शन निलंबित होंगे।
इसके लिए आधार और घर के पते से उपभोक्ताओं का मिलान करते हुए कनेक्शन निलंबित करने के लिए नोटिस भेजने शुरू हो गए हैं।
जिलापूर्ति अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि पीएनजी और एलपीजी कंपनियों ने आपस में समन्वय स्थापित कर लिया है। दोनों ने एक दूसरे से डाटा साझा किया है। उपभोक्ताओं के पास आधार और पता के मिलान यह स्पष्ट हो जाएगा कि किन उपभोक्ताओं के पास पीएनजी और एलपीजी दोनों कनेक्शन है।
जिलापूर्ति अधिकारी ने बताया कि नए पीएनजी कनेक्शन के लिए भी आवेदन शुरू हो गए हैं। शहर में 75,000 से अधिक पीएनजी उपभोक्ता हैं, जबकि जिले में 13.7 लाख एलपीजी उपभोक्ता हैं। इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम के 87 वितरक हैं।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 3.40 लाख लाभार्थी हैं। पीएनजी कनेक्शन धारक एलपीजी उपभोक्ताओं के अलावा ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराई है और गैस ट्यूब की मियाद खत्म हो गई है, उनकी बुकिंग में भी विलंब हो रहा है। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)
सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण आदेश
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जुआ और सट्टा की पुलिस को दें सूचना
आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने लोगों से कहा है कि वे जुआ और सट्टा कराने वालों के बारे में 112 नंबर पर कॉल करके सूचना दें, जिससे कि पुलिस जुआ और सट्टा जैसी बुराई से समाज को मुक्त कर सके।
पुलिस कमिश्नर के अनुसार जुआ और सट्टा से लोगों के घर बरबाद हो रहे हैं। ऐसे अपराध से घर एवं परिवारों को बचाने के लिए पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाए जाने का निर्णय लिया गया है, लेकिन इस कार्य में जनता की भागीदारी भी आवश्यक है।
पुलिस कमिश्नर का कहना है कि जुआ और सट्टा जैसे अपराध में आरोपियों को जेल भेज देना ही समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि समाधान तभी होगा जब घर घर में लोग जागरूक होंगे। उन्होंने कहा कि लोग जुआ और सट्टा के बारे में पुलिस को जानकारी दें। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)
मत्स्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए करें आवेदन
आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। मत्स्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए इच्छुक लाभार्थी 28 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
सहायक निदेशक मत्स्य ने बताया कि मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा, निषादराज बोट सब्सिडी योजना और सघन मत्स्य पालन योजना के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
आवेदन विभागीय पोर्टल fisheries.up.gov.in par किया जा सकता है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 जून 2026 है। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)
मंगलवार, 9 जून 2026
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नगर निगम आगरा : 31 जुलाई तक गृह कर जमा करने पर मिलेगी 10 प्रतिशत की छूट
आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। घर या संपत्ति का गृह कर जमा कराने वालों के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 31 जुलाई तक गृह कर पर जमा करने पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। नगर निगम के अधिवेशन में 10 प्रतिशत छूट का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है।
नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में जो भी संपत्ति स्वामी 31 जुलाई तक अपना गृह कर जमा कराएंगे , उन्हें गृह कर में 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, लेकिन पुराने बकाया पर यह छूट लागू नहीं होगी। नगर निगम द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 150 करोड़ रुपए का गृह कर वसूलने का लक्ष्य अधिकारियों को दिया गया है। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)
यूपी बोर्ड की कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट परीक्षा के लिए 27 जून तक करें आवेदन
आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश (यूपी बोर्ड) ने और: वर्ष 2026 की हाईस्कूल इंप्रूवमेंट एवं कंपार्टमेंट और इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथियां घोषित कर दी है। आवेदन 27 जून की रात 12 बजे तक परिषद की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर किया जा सकता है।
जिला विद्यालय निरीक्षक रविंद्र पाल तोमर ने बताया कि हाईस्कूल की इंप्रूवमेंट परीक्षा में छात्र एक विषय में सुधार कर सकेंगे, जबकि कंपार्टमेंट परीक्षा में दो अनुत्तीर्ण विषयों में से केवल एक विषय में ही परीक्षा देने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसका शुल्क 256.50 रुपए निर्धारित किया गया है।
उन्होंने बताया कि इंटरमीडिएट में मानविकी विज्ञान और वाणिज्य वर्ग के छात्र एक अनुत्तीर्ण विषय में कंपार्टमेंट परीक्षा दे सकेंगे, जबकि कृषि भाग-1 और भाग-2 में किसी एक प्रश्नपत्र और व्यावसायिक वर्ग के ट्रेड विषय के एक प्रश्नपत्र में कंपार्टमेंट परीक्षा दे सकेंगे। इसका शुल्क 306 रुपए रखा गया है।
जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि यदि छात्र लिखित और प्रयोगात्मक, दोनों भागों में अनुत्तीर्ण है तो उसे दोनों परीक्षाएं देनी होंगी, अन्यथा एक भाग या दोनों का विकल्प रहेगा। परीक्षा की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)
सोमवार, 8 जून 2026
खेत में तालाब बनाने के लिए मिलेगा अनुदान
आगरा (प्रमोद कुमार अग्रवाल)। किसानों को खेत में तालाब बनाने पर 50 प्रतिशत का अनुदान मिलेगा। इससे जल संचयन और सिंचाई की व्यवस्था मजबूत होगी। साथ ही किसान बनाए गए तालाब में मछली पालन करके अपनी कमाई भी बढ़ा सकेंगे। तालाब को ट्रैक्टर या बुलडोजर की मदद से खुदवा सकते हैं।
जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत ड्रॉप मोर क्रॉप के विजन को पूरा करने के उद्देश्य से खेत तालाब योजना चलाई जा रही है। इसमें इच्छुक सामान्य व अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को अपने निजी भूमि पर खेत तालाब खुदवाने के लिए 50 प्रतिशत का अनुदान मिलेगा। निश्चित आकार में तालाब की कुल लागत 1,05,000 ते की गई है। इसमें से 50 प्रतिशत 52, 500रुपए का अनुदान तीन किस्तों में डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में पहुंचेगा।
जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि किसान खेत तालाब का उपयोग वर्षा जल संचयन, मछली पालन और फसलों की सिंचाई आदि के लिए कर सकेंगे। योजना का लाभ लेने के लिए किसान अपने आवेदन कृषि विभाग की वेबसाइट agridarshan.up.gov.in पर जाकर कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 7015899718 और 9758790609 पर संपर्क कर सकते हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के महत्वपूर्ण आदेश
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Important Orders of Allahabad High Court
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शुक्रवार, 5 जून 2026
Important Orders of Supreme Court
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