प्रमोद कुमार अग्रवाल
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आगरा सहित प्रदेश के 18 जिलों में भ्रष्टाचार निरोधक कोर्ट बनाने के आदेश दिए गए हैं। यहां पर अपर जिला न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट की तैनाती होगी।
उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद द्वारा 16 अक्टूबर को प्रदेश के 18 जिलों में 22 नई भ्रष्टाचार निरोधक कोर्ट बनाने का आदेश जारी किया गया। इन कोर्ट में नेताओं, सरकार के राजपत्रित अधिकारियों, पुलिस, प्रशासन सहित राजस्व विभाग के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई की जाएगी।
आगरा में बनने वाली भ्रष्टाचार निरोधक कोर्ट में आगरा के साथ ही मैनपुरी, फिरोजाबाद और मथुरा समेत मंडल के सभी जिलों के भ्रष्टाचार संबंधी मुकदमों की सुनवाई होगी। अभी ऐसे मामलों की सुनवाई मेरठ में होती है। आगरा में भ्रष्टाचार निरोधक कोर्ट बनने से संबंधित अधिकारियों, वादकारियों और गवाहों आदि को मेरठ की दौड़ नहीं लगानी होगी। (न्यूज़लाइन ब्यूरो)
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